२२ भाद्र २०७७, सोमबार
  • उत्तर बिष्ट

डडेल्धुरा , २२ भदौ । सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गर्‍याे । हलिया मुक्तिको घोषणापछि हलियाहरुमा आफ्नो जीवन परीर्वतन हुने आशा पलायो । तर हलिया मुक्तिको घोषणा भएको १२ वर्ष वित्दा पनि उनीहरुको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ ।

२०५९ सालदेखि संगठित रुपमा हलिया मुक्ति आन्दोलन शुरु भयो । आन्दोलन पछि सरकारले २०६५ साल भदौं २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा ग¥यो । सरकारी घोषणापछि साविक सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका १२ जिल्लाका १९ हजार ५९ हलिया परिवारले आफ्नो जीवन परिर्वतन हुने आशा गरेको थिए । तर न उनीहरु पुर्नस्थापना भएका छन् न त रोजगारी नै पाएका छन् ।

११ हजार हलियाको लागि सरकारले सानो एक तले घर बनाइ दियो । तर प्रमाणीकरण भएकै पाँच हजार हलिया परिवार अहिले पनि अलपत्र छन् । केहीले परिचय पत्र समेत पाएका छैनन् भने कतिपयको तथ्याङ्कमा नाम नै समावेश गरिएको छैन ।

नेपाल सरकारबाट प्रमाणीकरण भएका १६ हजार ९ सय ५३ मध्ये १३ हजार ५ सय ४६ घरधुरीले मात्रै पुर्नस्थापनाको प्याकेज पाएका छन् । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज अनुसार ९ प्रतिशतले पुर्नस्थापना प्याकेजको दोस्रो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् । अझैं २० प्रतिशत मुक्त हलियाहरू पुर्नस्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन् ।

हलिया प्रतिनिधि र तत्कालीन नेपाल सरकारबीच भएको पाँच बुँदे सहमति अनुसार हलिया प्रथाको अन्त्यको घोषणा भएको दिनको सम्झनामा भदौ २१ गते हलिया मुक्ति दिवस समेत मनाउँदै आइएको छ । तर हलियाहरुको समस्या भने उस्तै छ । सरकारले मुक्त हलियाहरुको समस्या सम्बोधन गर्न उदासिनता देखाएको भन्दै उनीहरु पुनः आन्दोलनमा जानु पर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।

पुुनर्वास र रोजगारीको ब्यवास्था नभएपछि १२ वटाका मुक्त हलियाहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत भूमी ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएको थिए ।

भिडियाे-

LIVE TV