११ भाद्र २०७७, बिहीबार

काठमाडौं, ११ भदौ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरुको रकम अन्य प्रयोजनका लागि खर्च गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

भदौ ९ गतेको बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकका निर्णय सुनाउँदै अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहले सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाएको कार्यक्रम अनुसार खर्च गर्न र संशोधन गरी अन्यत्र खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको हो ।

File Picture

बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरुको प्राविधिक कार्यसञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका सर्त पारित गरेको छ ।

कार्यक्रममा खर्च भएको सम्बन्धमा चौमासिक रुपमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनिवार्य रिपोट बुझाउनुपर्ने छ । यस्तै, बैठकले श्रीलंकाद्धारा आयोजना हुने २१ ऋौं बिमस्टेक सिनियर अफिसिअल्स मिटिङमा नेपालको तर्फबाट सहभागी हुन परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

यस्तै नेपालले भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गर्ने सार्क मन्त्रिपरिषद्को अनौपचारिक बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

यस्तै, उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र जारी गर्ने कार्य पुनः आरम्भ गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

कृषि विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय कोष ९आइफाड०बाट ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियत पूर्ण ऋण सहायतमा स्वीकार गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गरिने व्यापार (इ–बिजनेस) सम्बन्धी विधेयक तर्जुमागर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।

LIVE TV