४ भाद्र २०७७, बिहीबार
  • तारा आचार्य,

विराटनगर, ४ भदौ । उच्च अदालत विराटनगरले सामाजिक विकास मन्त्रालयलगायत विपक्षीलाई कोरोना उपचारका क्रममा प्रदेश सरकारले बनाएको नीति, निर्देशिका तथा मापदण्डसहित छलफलका लागि उपस्थित हुन बोलाएको छ ।

कोरोना संक्रमणपछि न्यूनतम स्वास्थ्य उपचार नपाएका कारण आफ्नो बुबाको मृत्यु भएको र संक्रमितले अहिले पनि सामान्य उपचारसमेत नपाउने गरेको भन्दै कोरोनाले भृत्यु भएकाकी छोरी निलिमा दाहालले दायर गरेकी रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत विराटनरले विपक्षीलाई यही भदौ ८ गतेका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश भएको हो ।

कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्न तत्काल प्रभावकारी काम कार्यन्वयनको माग गर्दै परेको रिट निवेदनमाथि विहीबार भएको सुनुवाईमा कानून व्यवसायिहरु हरिकुमार मण्डल, दुगाप्रसाद पोखरेल, सकशोरकुमार माझी, प्रमोदराज आचार्य, राजकुमार राजबंशी, जनकबशादुर परी र मधुसुदन चौधरीले बहस गरेका थिए ।

स्वास्थ्य सेवा पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएतापनि स्वास्थ्य संस्थाले सामान्य उपचार सेवा दिनुको साटो कैदीबन्दीको जस्तो व्यवहार गर्दा बुबाको ज्यान अकालमा गएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

कोरोना संक्रमितहरुको लागि कोभिड–१९ अस्पतालको पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न, पीसीआर परक्षिणको दायरा फराकिलो बनाउन, संक्रमित सूचित हुनासाथ उपचार गर्न निजी अस्पताल तथा निजी मेडिकल कलेजहरुमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन स्थापना गर्न तथा संक्रामक रोग नियन्त्रण तथा रोकथाममा विधिहरुको पूर्ण पालना गराउन मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता–२०७४ बमोजिम विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश गर्न संक्रमित मृतक दाहालकी छोरी निलिमा दाहालले बुझाएकी रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो छ ।

अदालतबाट जारी आदेशमा निवेदकको निबेदन बमोजिम के कसो भएको हो ? माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा पर्ने, भए, कारण खुलाई लिखित समेत राखी प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत र अन्यको हकमा आप्mनो कानूनी प्रतिनिध मार्फत जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।

प्रदेश १ मा उच्च अदालतमा संक्रमितले उपचार पाएनन् भनेर परेको यो पहिलो रिट निवेदन हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV