२७ श्रावण २०७७, मंगलवार

काठमाडौं, २७ साउन । सत्तारुढ दल नेकपामा मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमा पनि विवाद सुरु भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले १४ औं महाधिवेशनको मिति तोकिएपछि पनि विभाग गठन तथा भ्रातृ संगठनहरुको म्याद थप्दै गएपछि असन्तुष्टि बढेको छ ।

संस्थापनइतर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सभापति देउवाको कार्यशैलीको विरोध सुरु गरेको छ । वरिष्ठ नेता पौडेलले त ७ बुँदो दृष्टिकोण नै सार्वजनिक गरेका छन् । १२ केन्द्रीय सदस्यहरुले पनि सभापतिलाई प्रश्न गरेका छन् ।

सरकारले काम गर्न सकेन, अहिले सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणभन्दा बढी अनियमितताका आरोपहरु बढेका छन् । कुनै मन्त्रालयले आशा लाग्दा काम गर्न सकेका छैनन नत संघीय संरचनाको अवधारणा अनुसार नै काम हुन सकेको छ । सरकारप्रति वितृष्ण बढ्दै गएको छ ।

यतिवेला प्रमुख प्रतिपक्ष दलले ढाडस दिन्छ कि भन्ने आशा पनि कमजोर बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले नत रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न नै सकेको नत सरकारलाई खबरदारी नै । यसले राजनीतिक दलहरुप्रति जनविश्वास घट्न थालेको छ ।

बलियो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कांग्रेस आफ्नै विवादमा रुमलिन थालेको छ । फागुनमा १४ औं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको कांग्रेस संस्थापन र संस्थापनइतरमा विभाजित बनेको छ ।

विधानतः महाधिवेशनको दुई महिनामा विभाग गठन गर्नुपर्ने भएपनि अर्को महाधिवेशन तोकिएर कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेपछि सभापति देउवाले विभाग गठनलाई तीव्रता दिएको आक्रोश संस्थापनइतरको रहेको छ ।

सोमबार मात्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसको पुनर्जागरणका लागि ७ बुँदे दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन् । पार्टी नेतृत्वले लोकतान्त्रिक समाजवाद, समुन्नतिका आधार, सद्भाव जस्ता विषयहरु विर्सिएको उनको आरोप छ ।

वरिष्ठ नेता पौडेलले अघि सारेका ७ बुँदे दृष्टिकोण यस्ता छन् :

  • –पार्टीमा नवजीवन,
  • –लोकतान्त्रिक समाजवाद,
  • –समुन्नतिका आधार,
  • –हाम्रो बसोबास,
  • –व्यवस्थाको प्रश्न,
  • –सामाजिक–धार्मिक सद्भाव,
  • –परराष्ट्र सम्बन्ध,

कोरोना भाइरसको महामारीकाबीच महाधिवेशन हुन नसक्ने आंकलन गरेको संस्थापन पक्षले यही कारणलाई स्थापित गर्दै महाधिवेशन धकेल्ने प्रयास गरेको असन्तुष्टको आरोप छ । महाधिवेशन विना वर्तमान नेतृत्वले कांग्रेस थप कमजोर बनाउने निष्कर्ष पनि संस्थापनइतरको बुझाइछ ।

यता, महाधिवेशन तोकिइसकेपछि पनि विभाग गठन गरेर आफ्नो वर्चश्व कायम राख्न खोजेको १२ केन्द्रीय सदस्यहरुको निष्कर्ष छ । उनीहरुले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर सभापति देउवासँग गठन गरिएका विभागहरु खारेज गर्न माग पनि गरेका छन् ।

उनीहरुले अहिले देखिएका सम्पूर्ण चुनौतीको सामना गर्दै समाजले उठाएका शंका–उपशंकाको निवारण गर्दै हर प्रश्नको जवाफसहित राष्ट्र, लोकतन्त्र र पार्टीलाई सही दिशा प्रदान गर्न आवश्यक पर्दा आफूहरु नेतृत्व लिन समेत तयार रहेका प्रष्ट्याएका छन् । तर, संस्थापनपक्ष यी आरोपहरु स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिदैन ।

बरु, महामारीका बेला महाधिवेशन नै सार्नुपर्ने तर्कहरु गर्न थालेका छन् । सत्तारुढ सँगै प्रतिपक्षभित्र पनि देखिएको विवादले आम नागरिक दलहरुप्रति खासै आशावादी छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV