२२ असार २०७७, सोमबार

काठमाडाैँ, २२ असार । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरूङले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएको राष्ट्रिय निर्देशन समितिको गठन गर्दा पक्षपातपूर्ण तरिकाले गरेकाे राष्ट्रिय लाेकतान्त्रिक अपांग संघ रौतहट जिल्ला कार्यसमितिले अाराेप लगाएकाे छ । मन्त्रीको अध्यक्षतामा समितिका सदस्यहरू-  मुख्य सचिव, अन्य मन्त्रालयका सचिवहरू, अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्ने अपांगता भएका व्यक्तिहरू, विज्ञ तथा सेवाप्रदायक लगायतका व्यक्तिहरू राखेर निर्देशन समिति गठन भएको हाे ।

आ.व. २०७७/७८ को बजेट विनियोजन गर्दा मन्त्रालयबाट विगतका वर्षहरूमा अपांगताका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूलाइ प्रदान गरिँदै आएको बजेट कटौती गरी काठमाडौँमा रहेका केही आफ्ना आसेपासे संस्थलाई मात्रै बजेट दिएर विवादित भएका मन्त्रीले समिति गठनमा पनि त्यस्तै पक्षपातपूर्ण चरित्र प्रदर्शन गरेकाे  राैतहट कार्यसमितिकाे भनाइ छ ।

कार्यसमितिले जारी गरेकाे विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ-  ‘नेपालको संविधान र ऐन तथा कानूनहरूले समावेशीतालाइ आत्मसात् मात्र गरेका छैनन्, कार्यान्वयनमा पनि गइरहेको अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, सेवा सुविधा र संरक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीमा समन्वय, रेखदेख, प्रबर्द्धन गर्ने तथा सो सम्बन्धी काममा निर्देशन दिने कामका लागि मन्त्रीले गठन गरेको यस समितिमा लगभग आधा जनसंख्या भएको मधेश, दलित, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशलाइ छोडेर काठमाडौँमा मात्र बस्ने केही टाठाबाठा   ऐनमा नै व्यवस्था भएको विभिन्न विषय दक्षता र विज्ञताको क्षेत्रको मर्मलाइ जथाभावी प्रहार गरी मन्त्रीको चाकडी गर्न सक्नेलाइ मात्र समेटेर गठन गरिएको यस समिति प्रति नेपाली कांग्रेसको भात्रृ संस्था राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ रौतहट घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ र असमावेशी चरित्रको यस समितिलाइ विघटन गरी सबै पक्ष, क्षेत्र, समूदाय र वर्गलाइ समेटिएको पूर्ण समावेशी र ऐनले परिकल्पना गरेको समितिको गरिमालाइ उच्च राख्न सक्ने व्यक्तिहरूलाइ राखि समिति पुनर्गठन गरियोस भन्ने जोडदार माग राख्दछ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV