२२ असार २०७७, सोमबार
  • बालकुमार शर्मा

जाजरकोट, २२ असार । बारेकोट गाउँपालिकामा निर्माण हुन थालेको करिब ४ सय १७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जा रकम नलगाड हाईड्रोपावर कम्पनीले वितरण गर्न लागेको छ ।

२०७६ साल असोजबाट वितरण गर्नुपर्ने मुआब्जा रकम लामो समय बितिसक्दा पनि राहत रकम वितरण हुन नसकेकाेले स्थानीय नागरिकहरु चिन्तित भएका थिए । आईतबारदेखि शुरु भएको मुआब्जा वितरणमा जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेको ५ वर्ष पूरा गरेका जग्गाधनीबाट २.५ प्रतिशत (१० लाखको २५ हजार), पुर्जा प्राप्त गरेको ५ वर्ष पूरा नभएको, अन्य व्यक्तिबाट किनेको, भाइहरुमा अंशवण्डा भएको भए ५ प्रतिशत (१० लाखको ५० हजार)का दरले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने बताइएकाे छ । नागरिकले राहत रकम बुझ्नुभन्दा पहिले नै आफूले पाउनुपर्ने रकमको राजश्व संघीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेपछि मुअाब्जा पाउने नागरिकहरु आक्रोशित भएका छन् ।

सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएकाे कम्युनिस्ट सरकारले गरिबलाई दिएको राहत रकममा कर लगाउँदा सरकारप्रति नागरिकहरुले असन्तुष्टि जनाउन थालेको नेपाली कांग्रेसका युवा नेता वेदराज सिंहले बताउनुभयो ।

मुआब्जा रकम नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनीको खातामा आएको लामो समय बितिसक्दा पनि वितरण हुन सकेको थिएन । आईतबारदेखि शुरु हुन लागेको बारेकोट गाउँपालिकाको डुबान क्षेत्रभित्रका जग्गाधनीले पाउने मुआब्जा रकममा सरकारले कर लगाएपछि नागरिकहरु आक्रोशित बनेका हुन् ।

डुबान क्षेत्रभित्रका जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण हुन्छ भन्दै समय व्यतीत गर्दै आएको सरकारले लामो समयपछि हेपाहा शैलीमा अत्यन्तै कम १ रोपनी बराबर ६ लाख मूल्य निर्धारण गरेको र याे जनताको लागि न्यायोति नभएको नेता सिंहले बताउनुभयो । गत वर्षको असोजबाट राहत रकम वितरण गर्ने भनेको सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएका कारण हालसम्म वितरण हुन नसकेको हो ।

स्थानीय नागरिक, सरोकारवालाहरुले दबाव दिएपछि बल्ल मुआब्जा रकम वितरण  सुरू भएकाे छ । बारेकोटबासीहरुका पुर्खादेखि अहिलेसम्म भोग-चलन गर्दै आएको जग्गा नलगाड हाईड्रोपावरले लिएपछि सरकारले राहतस्वरुप क्षतिपुर्ति रकम दिन लागेको हो ।

सरकार सञ्चालनको लागि जनताले कर तिर्नुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा भए पनि डुबान क्षेत्रका नागरिकहरुको पुनर्बासको  व्यवस्था नगरीकन गरिब, दलित, एकल महिला, विपन्न वर्ग कसैलाई पनि सम्बोधन नगरी ठाडै कर तिर्न लगाउनु सरकारकाे अन्यायपूर्ण व्यवहार भएकाे नेता सिंहले बताउनुभयो ।

पुर्खादेखि भोग चलन गर्दै आएको जग्गा छोड्दा नरमाइलो लागेको छ र मुआब्जाको रकमले पुनर्स्थापना गर्न कठिन भएका बेला परिवारहरु कता लिएर बस्ने भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाइ सताएकाे छ । त्यसमै सरकारले कर लगाएपछि नागरिकहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

मालपोतले जति पनि लगत कट्टा गर्ने अवस्था हुँदा जति पनि लिँदा हुन्थ्यो भने अहिले लगत कट्टा गर्ने अवस्था नहुँदा सिरियल नम्वरभन्दा बाहिरका फाइला लिँदै चलखेल भएको देखिएको छ । १०४८बाट शुरु हुनेमा १० ओटा शुरुमा लिने भनिए पनि १०५८ सम्मका फाइल हुनु पर्नेमा अरु फाइल पनि लिएको श्रोतले जनाएको छ । १०५८ भन्दा बाहिरका फाइल किन लिइयो, यसमा मालपोत कार्यालयको के रहस्य छ ? यसबारेमा खोजिनिती समेत भैरहेको छ ।

नलगाड हाइड्रोको करोडौ रकमबाट कसरी आफुले हत्याउने भन्ने दाउमा जिल्लाका बीमा कम्पनीका अभिकर्तादेखि, बैंक, वित्तीय संस्था, जग्गा दलाल, मालपोतकै कर्मचारी, लेखनदास लगायत अधिकांशले दाउ छाेपेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

पछिल्लोपटक मालपोतले निर्णय विपरीत फाइल लिन थालेपछि थप शंकाको घेरामा मालपोतका कर्मचारी पनि परेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV