२० असार २०७७, शनिबार
  • मनिराज पाण्डे

कालिकोट, २० असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुको सहभागिता बेगर कर्णाली प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशन शनिबार सुरु भएको छ । प्रदेश योजना आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका प्रकाशन गरेको र आगामी आर्थिक वर्षका लागि सिंगो बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै नेपाली कांग्रेसले असार ११ गते देखि संसद् अवरुद्ध गरिरहेको थियो । संसद सञ्चालनका लागि सहमति हुन नसकेपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद सदनमा उपस्थित भएनन् ।

राप्रपाकी सांसद र सत्तापक्षका सांसद मात्र सदनमा सहभागी थिए । संसद सञ्चालन हुँदै गर्दा प्रतिपक्षी दल राप्रपाकी सांसद सुशीला शाहीले विपक्षी दल बिना बैठक सञ्चालन गर्नुको कारण सभामुख राजबहादुर शाहीसँग प्रश्न गर्नु भएको थियो । उहाँले आफ्ना धारण राख्दै गर्दा माइकसमेत काटिएको थियो । गल्ती नसच्याउँदासम्म संसद सहभागी नहुने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ । प्रतिपक्ष बिना सञ्चालन भएको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्न प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई रोष्ट्रममा सभामुख शाहीले तीनपटक बोलाएको सहभागी एक सांसदले जानकारी दिनुभयो ।

यता सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका निकाल्ने अधिकार कर्णाली योजना आयोगलाई भएको बताउनुभयो । पहिले कर्णालीमा कर्णाली योजना आयोग नहुँदा उक्त अधिकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई भएपनि अहिले उक्त अधिकार कर्णाली योजना आयोगलाइ भएको शाहीको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । बजेट महामारी नियन्त्रण, भोकमरी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रीत थियो ।

शनिबारको संसद् बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक टेबुल गर्नु भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV