१७ असार २०७७, बुधबार

काठमाडौं, १७ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तका विषयमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित प्रतिवेदनसहितको विधेयक सरकारले नलिने बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको ज्ञापन-पत्र बुझ्दै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित विधेयकको स्वामित्व सरकारले स्वीकार नगर्ने बताउनुभएको हो ।

सरकारले अगाडि सारेका व्यवस्थाको विरुद्धमा संशोधन भएको सबैलाई थाहा भएको र समितिको प्रतिवेदन पास नहुने र संसदले समितिमा नै फर्काउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । उक्त व्यवस्था राख्नेले नै सच्याएर संशोधन गर्ने र कर्मचारीहरुले आन्दोलन गर्नु नपर्ने पनि बताउनुभएको छ ।

साथै, उहाँले विधेयक प्रस्तुतकर्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले नै राज्य व्यवस्थाबाट पारित विधेयकमा स्वामित्व नलिने बताएकाले कर्मचारीहरू आन्दोलनमा जान नहुने पनि बताउनुभयो ।

मन्त्रीले नै स्वामित्व नलिएका कारण सरकारले पनि स्वामित्व लिन नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । अब सरकारले नै स्वामित्व नलिएपछि उक्त संशोधित व्यवस्था अगाडि नबड्ने जानकारी गराइएको छ ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यव्यवस्था समिति सभापति शशी श्रेष्ठको कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । आफ्नै दलका सांसदहरू र मन्त्रीको कुरा नै नसुनी समिति सभापतिले विधेयक पारित भएको घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि जनाउनुभएको जनाइएको छ ।

सोमबार मात्रै समिति सभापति श्रेष्ठले विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्री त्रिपाठी र सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूकै असहमतिमा विधेयक प्रतिवेदनसहित पारित भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले उक्त विधेयकको प्रतिवेदनमाथि लिखित फरक मत दर्ता नै गराएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV