१६ असार २०७७, मंगलवार
  • शीतल भट्ट

कञ्चनपुर, १६ असार । कालोपत्रे सडक निर्माणका लागि कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाले ठेक्का आव्हान गर्यो । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत तथा क्षेत्रीय पूर्वाधार कार्यक्रमको आर्थिक सहयोगमा निर्माण हुने कालोपत्रे सडकको स्वीकृत ठेक्का बदर गरी उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ ।

डिके डिएस कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ४५ लाख, १२ हजार बराबरको बजेटमा ठेक्का पाएको थियो । गाउँपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई कमिसन नदिएपछि स्वीकृत ठेक्का रद्द गरी उपभोक्ता समिति गठन गरिएको सूचना बाहिरिएको छ । स्रोतका अनुसार ठेकेदारबाट कमिसन कम पाउने र उपभोक्ता मार्फत बढी पाउने भएपछि उक्त ठेक्का रद्द गरिएको हो ।

कार्यालयले ठेक्काको बैंक ग्यारेन्टीका लागि कञ्चन बैंकमा ३ लाख ८२ हजार जमानत रकम दाखिला गर्न कार्यादेश दियो । तर, लकडाउनका कारण बैंक बन्द भएकाले रकम जम्मा गर्न नसक्दा र कर्मचारीलाई कमिसन नदिँदा ठेक्का नै रद्द गरिएको डिके डिएस कन्स्ट्रक्सन प्रालिका संचालक देवेन्द्र खड्काले बताए । ‘मेरो कम्पनीको ठेक्का स्वीकृत भयो । कार्यादेश पनि पाएँ, तर काम गर्न पाइनँ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा म निर्माण व्यवसायी मारमा परेँ ।’

उनले पुन: ठेक्का सदर गरी काम दिलाउन माग अघि सारेका छन् । लालझाडी गाउँपालिका- ६ चान्देवदेखि पश्चिम हरियाली टोल जोड्ने कालोपत्रे सडकका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सो योजना आएको थियो । तर कमिसनको खेलका कारण न सडक बन्ने छाँटकाँट छ, न जनताले हिड्न पाउने छन् । कालोपत्रेको काम उपभोक्ता मार्फत् ठेक्का दिँदा समेत गुणस्तरीयताको विषयमा प्रश्न उठेका छन् ।

स्थानीयले स्वीकृत ठेक्का रद्द गरेर कमिसनको खेल बन्द गर्न समेत आव्हान गरेका छन् । ग्रामीण भेगको विकासका लागि आएको बजेटमा कर्मचारी र केही व्यक्तिको स्वार्थ जोडिँदा गाउँको विकासमा वाधा पुगेको छ । गाउँपालिकाले प्राविधिक ईष्टमेटमा त्रुटी भएको जनाएको छ ।

गाउँपालिका प्रमुख मदन सेन बडायकले कुन-कुन विषयमा त्रुटी भयो, मूल्याङ्कन समितिबाट के-के भयो, त्यो अध्ययन गर्ने बताए । ‘जसले डिपिआर बनायो, त्यहीबाट त्रुटी भयो । जिल्ला दररेट फरक पारियो, १० हजार घनमिटरमा दररेट राखियो,’ उनले भने ।

जनप्रतिनिधिले बजेट र योजना बनाउने बताउँदै उनले कार्यान्वयन कार्यालयको विषय भएको बताए । काम नगर्ने निर्माण कम्पनीसँग यसअघि पनि ठेक्का सम्झौता खारेजी गरिएको बताए ।

तर, गाउँपालिकाले अन्य विकासे योजनामा निर्माण कम्पनी तथा उपभोक्ताहरुसँगको मिलोमतोमा सतप्रतिशतमा पास हुने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको, कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कोरोना कोषको रकम अनावश्यक बिल भर्पाइ गरी फजुल खर्च गर्दै आर्थिक चलखेल गरेको, राहत वितरण तथा अनुदानका नाममा नितिगत भ्रष्टाचार गरेको, इन्धन, स्टेशनरी खर्च तथा कर्मचारी सेवा सुविधा अनावश्यक दिइएको भन्दै उक्त अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरलाई आग्रह गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV