१६ असार २०७७, मंगलवार
  • घनश्याम मिश्र

जनकपुरधाम, १६ असार । प्रदेश २ सरकारले प्रदेशमा हड्ताल गर्ने, गराउने र सहयोगीलाई कैद र जरिवाना गर्ने विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेको छ । प्रदेश २ को सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सडक आन्दोलनमा रहेको बेला प्रदेश सरकारले आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्ने, गराउने र सहयोगीलाई कैद तथा जरिवाना हुने विधेयक प्रदेश सभामा छलफलमा लगेको छ ।

प्रदेश सभामा पेश भएको सो विधेयकअनुसार अति आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्ने वा त्यसमा भाग लिने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद र २ हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

हड्ताल दुरुत्साहन गर्नेलाई ३ महिनासम्म कैद वा १ हजार जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने विधेयकमा जनाइएको छ । विधेयकमा हड्ताललाई सहयोग पुग्ने गरी चन्दा दिनेलाई पनि कैद र जरिवाना तोकिएको छ । हड्ताल गर्न नगदी सहायता दिनेलाई ३ महिनासम्म कैद वा १ हजार अथवा दुबै गर्न सकिने उल्लेख छ ।

जनसमुदायको सामान्य जीवन स्थितिमा खलल नपार्नको लागि आवश्यक सेवाहरुको सञ्चालन निरन्तर कायम राख्न आवश्यक एवं उचित व्यवस्था गर्नका निम्ति प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेश सभामा लगेको विधेयकप्रति सत्तारुढ दलका सभासदहरुले समेत असहमति जनाएका छन् ।

डाक, तार वा टेलिफोन वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमका सेवा, जल, स्थल वा हवाई मार्गबाट यात्री वा मालसामानहरु ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा, हवाई ग्राउण्ड, रेल्वे स्टेशन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसार-पसार गर्ने, राख्ने झिक्ने वा थन्क्याउने कामसित सम्बन्धित सेवा, प्रिन्ट वा सरकारी छापाखाना सम्बन्धी सेवा तथा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएका अरु जुनसुकै सेवामा हड्ताल गर्नेलाई कैद र जरिवाना तोकिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले बनाउन लागेको ऐन विपरित सत्तारुढ दल जसपाले नै आन्दोलनको तयारी गरिरहेको छ । संविधान संशोधन सम्म पुग्न जसपाले हाल नागरिकता विधेयक बिरुद्ध आन्दोलन चर्काउन थालेकोछ । तर प्रदेश सभाले सो विधेयक पारित गरे कयौं सभासद आन्दोलनमा उत्रेपछि थुनामा जानुपर्ने छ ।

विधेयकको कड़ा आलोचना

विधेयकको सैद्वान्तिक छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो कानूनले आन्दोलन गर्न समस्या हुने बताए । कतिपय सांसदले यो कानून जनतालाई उत्तरदायी बनाउन लागिएको भन्दै प्रशंसा समेत गरे ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रामाशीष यादवले विधेयकमा निरंकुशताको गन्ध नभएको भन्दै जनतालाई उत्तरदायी बनाउन ल्याइएको उल्लेख गरे । उनले विधेयकको प्रशंसा गरेका छन् ।कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले हड्तालका लागि दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिका लागि जरिवाना थोरै भएको भन्दै ५० हजारसम्म तोक्नुपर्ने माग गरे । काँग्रेस पार्टी पनि अहिले सडक आन्दोलनमा रहेको छ ।

जसपाका सांसद नेत्रविक्रम साहले आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई समेत दण्ड सजायको व्यवस्था गर्दा आन्दोलन हुन नसक्ने दाबी गरे ।उनले सो व्यवस्थालाई खारेज गर्न माग गरे । सत्तारुढ जसपाकी सांसद रानी शर्माले भनिन्,‘हामी नागरिकता विधेयकविरुद्व आन्दोलन जारी राखेका छौँ । आन्दोलन चर्काउनुपर्ने अवस्थामा सहयोग बिना आन्दोलन अगाडि समेत बढन सक्दैन्,’ उनले भनिन्, ‘चन्दादातालाई गरिने सजायको व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्छ ।’

सो पार्टीका सांसद परमेश्वर साहले आफूहरु अहिले पनि आन्दोलनमा रहेको र भोलि बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आए के गर्ने ? भनी प्रश्न गरे । सांसद बाबुलाल साहले राज्य परिपक्व नभएसम्म, जनताप्रति जिम्मेवार नबनेसम्म आन्दोलन भइरहने बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाका सांसद गोबिन्द बहादुर न्यौपानेले सहयोग गर्नेलाई दण्ड दिन नहुने तर्क राखे । नेकपाकै सांसद रामकुमार यादवले हड्ताल गर्न नेता र ठूला मान्छेभन्दा पनि गरीब मान्छेलाई खटाइने भएकाले जरिवानाप्रति गम्भीर बन्न आग्रह गरे ।

नेकपाका सांसद जगत यादवले विधेयक निरंकुश रहेको आरोप लगाउँदै गणतन्त्र र संघीयताका लागि लड्ने दलले जनताको अधिकारका लागि आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउने कानुन बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए । उनले कुनै पनि व्यक्ति बाध्य भएर आन्दोलनमा आउने भएकाले जरिवाना नतोकी त्यस्तालाई श्रममा लगाउन सुझाव दिए ।

सैद्वान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले मानवअधिकारको हनन् भइरहे प्रदेश सरकारले राेक्न गर्न नसक्ने बताए । मानवअधिकारको हनन रोक्नकै लागि यो विधेयक ल्याइएको उनले दाबी गरे ।

प्रदेश सरकारले यो विधेयक ल्याएर दोहरो चरित्र देखाएको नेपाली कांग्रेस जनकपुर नगर अध्यक्ष मनोज साहले टिप्पणी गरेका छन् । जुन पार्टी आफै आन्दोलनको बलमा आएको छ र अझै आन्दोलन गरिरहेको बेला छ, यो प्रावधान ल्याएर आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्न लागेको टिप्पणी गरेका छन् ।

युवा नेता शम्भु झा निर्दोषीले सामाजिक सञ्जालमा विधेयकलाई लिएर सरकारको कटु आलोचना गरेका छन् । आफ्नो हक-अधिकारको लागि लड़ने आन्दोलन गर्ने समुदाय वा व्यक्तिलाई यो विधेयक ल्याएर सरकार निरंकुशता ल्याउन खोजेको उनको तर्क छ । कानून बन्ने बेला विधेयकलाई लिएर यसखाले टीप्पणी हुन थालेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV