गुठी विधेयक पुनः ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको छ : मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल



प्रकाशित मिति : Jun 28, 2020

काठमाडौं, १४ असार । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गुठीका जग्गाहरु संरक्षण गर्नका निम्ति सरकार लागिरहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले गुठीमा राज्यले सीधै हस्तक्षेप गरेर प्रयोग गर्न पाउने खालको व्यवस्था पनि नभएको भन्दै गुठी फरक प्रकृतिको मौलिक विषय भएकाले यसलाई फरक ढंगले नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ’अरु सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा जस्तो गुठीमा राज्यले सीधै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ।’

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति पशुपति क्षेत्र विकास कोष अध्ययन अनुगमन समितिले तयार गरेको मस्यौदा अध्ययन प्रतिवेदनमाथि आइतबार समितिले गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले गुठीका जग्गाहरु राज्यले पनि नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको बताउनु भयो । तर आफु मन्त्रालयमा आइसकेपछि संरक्षणका निम्ति लागिरहेको उहाँको भनाइ थियो । गुठी संरक्षण गर्नका निम्ति नै सरकारले गुठी विधेयक ल्याइएको कुरा दोहोर्यांउदै त्यो अहिले फिर्ता गएपनि पुनः ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

पुर्खाहरुले परोपरकारी भावनाका साथ गुठीमा जग्गा दान गरेको भन्दै उहाँले पुर्खाले गरेको दान अहिले विभिन्न व्यक्तिहरुले खोस्ने, अतिक्रमण गर्ने, आफ्नो बनाउने काम भइरहेको बताउनुभयो । ’जुन मनसाय, परोपकारी भावनाका साथ धार्मिक उद्देश्यले पुर्खाहरुले दान गरे । त्यसको संरक्षण गर्ने काममा लाग्नुपर्छ भनेर हामी लागीपरेका छौ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । सरकारी, सार्वजनिक, गुठीको जग्गा संरक्षण गर्नका निम्ति मन्त्रालयले जाँचबुझ आयोग बनाएर अहिले काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । मुलुकभरकै गुठीका जग्गाहरु असुरक्षित भएको भन्दै उहाँले अतिक्रमण भएका जग्गाहरु फिर्ता ल्याउन सरकार लागिरहेको बताउनुभयो ।

गुठीका जग्गासँग जोडिएका मोहीहरुको हक स्थापित गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले मर्कामा परेका किसानहरुलाई न्याय दिनुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो । ’धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने, गुठीको जग्गाको संरक्षण गर्ने र गुठीका जग्गासँग जोडिएका किसानहरुको हकलाई स्थापित गर्ने कुरालाई व्यवस्थित गर्ने कुरा छ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ’ यी तिनवटै कुरालाई व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजना सहित हामीले गुठी विधेयक ल्याएका थियौं । तर त्यो फिर्ता ल्याउनुपर्यो ।’ यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्ने कानून ल्याउन नसक्दासम्म समस्याको समाधान नहुने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।

समस्या समाधान गर्ने भनेको विधि विधानबाटै भएको भन्दै उहाँले यही कुराको शुरुआत मन्त्रालयले गरेको बताउनुभयो । ’गुठी विधेयक रोकिएको यहाँहरुलाई थाहै छ । तर हामी पुनः ल्याउछौ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ’मन्त्रालय एकीकृत भूमि ऐन ल्याउन समिति बनाएर काम अगाडि बढाएको छ । त्यसमा यो भूमि ऐन पनि समावेश छ ।’

गुठीको जग्गा भएको ठाउँमा पर्यटन मन्त्रालयले विभिन्न गुम्बा, विकास समितिहरु गठन गरेर अहिले दोहोरो भिडन्त भइरहेको अवस्था रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले त्यहाँ स्रोत परिचालनसँग जोडिएर धेरै विवाद रहेको बताउनुभयो । सो अवसरमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति दिलकुमारी थापा रावल ’पार्वती’ले उक्त मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि पर्यटन मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिने बताउनुभयो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com