आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा स्थानीय तहमा करोडौं रकम निकासा, उपयाेग हुने देखिन्न



प्रकाशित मिति : Jun 27, 2020
  • मनिराज पाण्डे

कालिकोट, १३ असार । कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रोजगार, आयआर्जन र उज्यालो कार्यक्रमका लागि स्थानीयतहमा करोडौं रुपैयाँ पठाएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमतर्फ २९ करोड ९९ लाख ५९ हजार, मुख्यमन्त्री दलित महिला आय–आर्जन कार्यक्रम तर्फ ५ करोड २५ लाख ४३ हजार ७ सय २८ र कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमतर्फ ९५ लाख रुपैयाँ गरी कुल ३६ करोड २० लाख २ हजार ७ सय २८ रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असार नौ गते स्थानीय तहलाई ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ शीर्षकमा पठाएको परिपत्रमा खानेपानी, सिंचाई, तटबन्ध, सडक, जलासय, सार्वजनिक, सामुदायिक भवनजस्ता पूर्वाधार विकासमा आयोजनामध्ये रोजगारी सृजना हुने गरी कार्यपालिकाको निर्णयबाट कार्यान्वयन गर्न भनिएको बजेट पठाएको उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पठाइएको अख्तियारी अहिलेसम्म स्थानीय तहमा पुगेको छैन ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पठाइएको बजेटले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गर्ने भन्दा टाठाबाठाहरूको पेट भर्ने र आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई बाँड्न पठाइएको जस्तो देखिन्छ ।

हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकालाई कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम अन्तरगत ९५ लाख रुपैयाँ अख्तियारी दिइएको छ । यो बजेटले लुमखोला–घट्टेखोला लघु जलविद्युत आयोजना, राया खोला लघु जलविद्युत आयोजना र लालिखोला लघु जलविद्युत आयोजनाको मर्मत तथा थप विद्युतीकरण गर्ने बजेट सिलिङमा उल्लेख छ ।

सडक सञ्जाल नपुगको हुम्लामा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पठाइएको रकमले विद्युतीकरणको काम हुने सम्भावना न्यून रहेको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले असोज-कार्त्तिकमा पठाउनु पर्ने बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पठाएर थप जटिलता सिर्जना गरेको अध्यक्ष रावलको आरोप छ ।

‘प्रदेश सरकारको राम्रो नियत भएको भए मंसिरमै बजेट पठाउँथ्यो, अहिले पठाएको बजेटले स्थानीय नागरिक र जनप्रतिनिधिहरु बिचको दुरी बढाउनेछ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष रावलले भन्नुभयाे । काम सुरु नै नभएको रायाखोला लघु जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारले मर्मत र विद्युतीकरणका लागि पैसा पठाउनु नै गलत भएको गाउँपालिका अध्यक्ष रावलले बताउनुभयो ।

स्थानीय तहलाई मुख्यमन्त्री दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रम अन्तरगत अख्तियारी दिइएको ५ करोड २५ लाख ४३ हजार ७ सय २८ रुपैयाँमध्ये तीन करोड ६० लाख ८ हजार ५ सय ६४ रुपैयाँको मेसिनरी खरिद गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ । त्यसबाहेकको बाँकी रकम पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिनुपर्ने छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आवको अनुगमन, भुक्तानी र नयाँ बजेट निर्माणको चटारोमा रहेका स्थानीय तहलाई थप कार्यबोझ बढाएको स्थानीयतहका कर्मचारी बताउछन् । प्रदेश सरकाले पठाएको बजेट उचित ठाउँमा लगानी गरी प्रतिफल हासिल गर्न प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको समयावधि थप गर्नुपर्ने नागरिक अगुवा दमनराज बमले बताउनुभयो ।

कोरोना संक्रमणका कारण स्थानीय तहहरुले आफ्नै बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले पठाएको रकम खर्च हुने सम्भावना न्युन रहेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com