१० असार २०७७, बुधबार
  • मनिराज पाण्डे,

कालिकोट, १० असार । कोरोनाको महामारी बढीरहेका बेला कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा दोब्बर वृद्धि गरिएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा बढाउने गरी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले कात्तिक पहिलो साता स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको मासिक पारिश्रमिक तथा ज्यालासहितको सुविधा सम्बन्धी कानून खारेज गरेको थियो ।

ऐन संसदबाट पारित भएपछि कर्णालीमा मासिक तीन करोड भन्दाबढी रकम जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधामा खर्च हुने देखिएको छ । ऐनमा स्थानीय तहका प्रमुखदेखि सदस्यसम्मलाई सुविधा दिने व्यवस्था गरीएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले ४० हजार र अन्य सुविधा १२ हजार गरी मासिक ५२ हजार रुपैयाँ बुझ्ने भएका छन् । अन्य प्रतिनिधिको सुविधामा पनि वृद्धि गरिएको छ । गाडी भएका प्रमुखले यातायात सुविधा र मासिक एक सय लिटर डिजेल पाउने भएका छन् ।

उपप्रमुखले ३५ हजार र इन्धनवापत ९ हजार गरी मासिक रुपमा ४४ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले ८ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

२०७५ सालमा प्रदेश सभाले पारित गरेको विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको मासिक सुविधा ३६ हजार तोकिएको थियो । उप–संयोजकको ३४ हजार रुपैयाँ सेवा सुविधा तोकिएको थियो । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको मासिक १२ हजार रुपैयाँ सेवा सुविधा तोकिएको थियो ।

संशोधन ऐन लागूभएपछि नगरप्रमुखहरुले इन्धन खर्चसहित ४६ हजार, उपप्रमुखहरुले ३९ हजार, नगर प्रमुखले ८० लिटर तथा उपप्रमुखले ७० लिटर मासिक डिजेल सुविधा समेत पाउने छन् ।

नगरपालिकाका वडा अध्यक्षले मासिक २५ हजार र २५ लिटर पेट्रोल, कार्यपालिका सदस्यले मासिक ८ हजार, सभा सदस्यले मासिक ५ हजारका दरले सेवा सुविधा पाउने भएका छन् ।

गाउँपालिकाका अध्यक्षले मासिक ७० लिटर डिजेल सहित ४० हजार, उपाध्यक्षले ६० लिटर डिजेल सहित ३३ हजार, वडा अध्यक्षले मासिक २० हजार र १५ लिटर पेट्रोल, कार्यपालिका सदस्यले मासिक ६ हजार, सभाका सदस्यले मासिक ४ हजार सुविधा पाउने कानुन प्रदेशसभामा दर्ता भएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV