९ असार २०७७, मंगलवार
  • घनश्याम मिश्र,

जनकपुरधाम, ९ असार । वडाध्यक्षहरुको कडा विरोध पश्चात जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको नगरसभा आजको लागि स्थगित भएको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरको पाँचौ नगरसभा आज विहान ८ बजे बोलाइएकोमा नगरसभासदको गणपुरक संख्या नपुगेपछि बुधवार १० बजे पुनः बोलाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपाल प्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि नगरसभा सञ्चालन गर्न उपमहानगरको नगरसभा सञ्चालन गर्नको लागि नगरप्रमुख पक्षधरहरुले वडाध्यक्षहरुको फर्जी हस्ताक्षर गराएको प्रमाण बाहिरिएको थियो ।

कुनै पनि हालतमा नगरसभा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले नगरप्रमुख पक्षधरहरु बहुमत पु-याउनका लागि फर्जी हस्ताक्षर गरिरहेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । तर उपमहानगरले बहुमत पु¥याउन नसक्दा नगरसभा स्थगित भएको हो ।

कुल १ सय ३३ सदस्य रहेकोमा ७४ जनाले नगरसभाको विरुद्धमा हस्ताक्षर गरेका थिए । नगरप्रमुख साहले कार्यपालिकाको बैठकमा योजना तर्जुमा समितिले ल्याएको कार्ययोजना आफूहरुलाई अध्ययन गर्न नदिई सोझै पारित गर्न लागेको र जबरजस्ती माईन्यूटमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइरहेकाले नगरसभा हुन नदिन वडाध्यक्षहरु धर्नामा बसेका थिए ।

प्रत्येक वर्ष उपमहानगरको २० देखि २५ करोडसम्मको बजेट फ्रिज हुँदै आएकामा आफूहरुलाई उक्त रकम कुन वडाको र किन फ्रिज भएको भन्ने जानकारी गराउनुपर्नेमा नगर प्रमुख साह तानशाही ढंगले प्रस्तुत हुँदै आएको वडाध्यक्षहरुको आरोप छ ।

यसअघि सोमबार बसेको बोर्ड बैठकमा नगरप्रमुख साहले एकलौटी निर्णय लाद्न खोजेको भन्दै घम्साघम्सी भएको थियो भने माइन्युट समेत च्यातिएको थियो । सो क्रममा बैठकस्थलमा कुर्सी समेत तोडफोड गरिएको थियो ।

नगरसभाको नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्नका लागि बोलाइएको बोर्ड बैठकमा अधिकांश वडाध्यक्षहरुले नगरप्रमुखको रबैयाप्रति बिरोध जनाएपछि घम्साघम्सी भएको थियो ।

मंगलबार बोर्ड बैठक चलिरहँदा वडा नम्बर–७ का वडाध्यक्ष जानकीराम साहले नगरप्रमुख साह र उपप्रमुख रिता मिश्र मिलेर हैकमवादी शैलीमा बैठक संचालन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै माइन्युट च्यातेका थिए ।

वडाध्यक्षहरुले प्रमुख साहले छलफल नै नगरी तयार पारेको हरहिसाबको विवरण र नीति तथा कार्यक्रममाथि जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउन खोजेपछि आक्रोशित भएका थिए ।

अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन, २०७४ बमोजिम सबै स्थानीय तहहरुले असार १० गते भित्र बजेट ल्याई सक्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ । असार १० गते भित्रै आगामी वर्षका लागि आर्थिक ऐन सर्वसम्मतिले पारित हुनु पर्दछ ।

तर यी सबै ऐन तथा कानूनलाई जनकपुरधाम उपमहानगरपालिले लत्याएको देखिएको छ । उपमहानगरले तोकिएको मितिमा बजेट ल्याउन नसक्ने पनि अब प्रष्ट भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV