९ असार २०७७, मंगलवार

काठमाडाैं, ९ असार । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउनेसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचीबाट हटाइएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक मंगलबार पारित गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । तर राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले कार्यसूचीबाट उक्त विषय हटाएकाे जानकारी दिनुभयाे ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पब्लिक कम्पनी तथा निश्चित निजी क्षेत्रका अनियमितता पनि हेर्न पाउने गरी ऐन संशोधन अगाडि बढाइएकाे छ । सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेका कम्पनीसमेत अब अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र दिने गरी ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार विधेयक पारित भए प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बीमा, मेडिकल कलेजलगायत अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेछन् । राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजना पनि अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।

अनुचित कार्यको अधिकार क्षेत्र खोसिएको करिब ५ वर्षपछि अख्तियारलाई गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रको पनि अधिकार दिन लागिएको हो । तर, भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि भने हदम्याद पनि पहिलो पटक राखिएको छ । यसले सरकारी तथा अन्य सार्वजनिक सेवाबाट अवकाश पाएका व्यक्तिका हकमा पाँच वर्षभन्दा पछाडि मुद्दा चलाउन मिल्ने छैन ।

उक्त विधेयककाे विरोध हुँदै आएकाे छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । अख्तियारसम्बन्धी विधेयक रोकिएसँगै समितिले पारित गरेको अर्को विधेयक भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक पनि रोकिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV