विदेशी ‘बुहारी’लाई नागरिकता : बुहारी भनेर स्वीकार्ने व्यवहार भने विदेशीकै गर्न नहुने विपक्षी दलहरुको तर्क



प्रकाशित मिति : Jun 20, 2020
  • अंगराज न्यौपाने,

काठमाडौं, ६ असार । राजनीतिक दलहरुबीच पुनः विवाद बढ्न सक्ने संकेतहरु देखिएका छन् । नागरिकता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा दलहरुबीचको मतभेद अझै बढ्न सक्ने अवस्था आएको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यसको विरोधमा प्रतिपक्षी दलहरु कांँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी उभिएका छन् । सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरुबीच देखिएको मतभेदले विधेयक पारितमा थप कठिनाई देखिने भएको छ ।

शनिबार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा एउटा निर्णय ग¥यो । उसको सचिवालय बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता लिन सात वर्ष पर्खिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । तर, नागरिकता प्राप्त गर्ने बेलासम्मका लागि भने राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार दिने गरी परिचयपत्र व्यवस्था गरिने नेकपाको निर्णयमा उल्लेख छ ।

नेकपाको यो निर्णयप्रति प्रतिपक्षी दलहरु भने असन्तुष्ट रहेका छन् । कांँग्रेस सहितका प्रतिपक्षी दलहरुले नेकपाको निर्णय संविधानको मूल मर्म विपरित आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई वैवाहिक नागरिकता दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीले संसदको सर्वोच्चतामै प्रहार गर्ने गरी नेकपाले निर्णय गरेको बताएको छ । यसको विपक्षमा आफूहरु रहेको उसको प्रतिक्रिया छ ।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांँग्रेसले नागरिकतासम्बन्धी पहिलैदेखिका व्यवस्थामा विवाह गरेर आएकी महिलाले चाहेमा नागरिकता पाउने नै भएकाले शर्त धेरै राख्न नहुने तर्क गरेको छ ।

बुहारी बनाएर भित्र्याएपछि घरको रखनधखनको जिम्मा दिने नेपाली चलनको सम्मान गर्दै नागरिकतामा पनि बुहारीलाई त्यही हैसियत दिनु पर्ने अडान विपक्षी दलहरुको छ । बुहारी भनेर स्वीकार्ने तर व्यवहार भने विदेशीको नै गर्न खोजिए मधेस र भारतको पुरातन समयदेखिमा सम्बन्धमा खलल पर्ने तर्क प्रदेश २ का प्रदेश सभा सदस्यहरुले अघि सारेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनदेखि नै नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधिन छ । अहिले राज्यव्यवस्था समितिमा अड्किएको सो संशोधन विधेयकमा दलहरुबीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।

मूल ऐनमा रहेको व्यवस्थाः

ऐनको दफा ५ मा अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा ९१० मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ ।

संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था यस्तो छः

उपदफा एक बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न चाहनेले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग निस्सा पेश गर्नुपर्ने छ । यसो गर्न नसके नेपाली नागरिकता स्वतः रद्द हुने छ । भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

तर, सत्तारुढ नेकपाले यही व्यवस्थामा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्ष नेपालमा विताएको हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । तर, सो अवधिमा राजनीति बाहेक सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी अर्को परिचयपत्र जारी गर्ने उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ११ को उपधारा (६) अनुसार नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानून बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे नेपाली कांँग्रेस र जनता समाजवादी दलले संविधान अनुसार नै पहिलाकै व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

तर, सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले भारतमा समेत विदेशी महिलाले विवाह गरेर आएपछि भारतको नागरिकता लिन सात वर्ष पर्खिनुपर्ने प्रावधान रहेको तर्क गर्ने गरेका छन् । दलहरुबीचको विवाद कायमै रहे अझै नागरिकता सम्बन्धि संशोधन विधेयक पारित हुन समय लाग्ने निश्चित छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com