प्रदेश २ को बजेट : स्वास्थ्य र कृषि विशेष प्राथमिकतामा, चुरे संरक्षणमा पनि चासो



प्रकाशित मिति : Jun 16, 2020
  • घनश्याम मिश्र,

जनकपुरधाम, २ असार । प्रदेश दुई सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि पेश गरेको बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र रोजगारीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । केही पुराना कार्यक्रमरुलाई पनि प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिदै उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सोमबार प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले आर्थिक वर्ष २०७७/७८का लागि कुल बजेट ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजारको बजेट सदनमा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको ३८ अर्व ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारको बजेट भन्दा ५ अर्ब कमको बजेट प्रदेश सरकारले ल्याएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको कुल बजेट ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजारको बजेट मध्ये चालू तर्फ ४५.९५ प्रतिशत अर्थात १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार, पूजिगत तर्फ ५३.६७ प्रतिशत १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ०.४८ प्रतिशत अर्थात १६ करोडको बजेट छुट्याइएको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्थापन आन्तरिक राजश्वबाट १२ अर्ब २४ करोड २८ लाख ६० हजार, नेपाल सरकारको तर्फबाट अनुदान १३ अर्ब ४० करोड ५९ लाख र चालु आर्थिक बर्षको नगद मौज्दात ६ अर्ब ९१ करोड २२ लाख २९ हजार रकमको व्यवस्थापन गरिने छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८का लागि ल्याएको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत २ अर्ब ३५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय तहहरुको सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान तथा समपुरक अनुदानका लागि २ अर्ब ८३ करोड रुपैया विनियोजन गरेको हो ।

कोरोनादेखि कृषि र रोगजारी प्राथमिकतामा

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा कोरोनाका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको प्रतिकुल असरलाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ ।

यसका साथै कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र खस्केको, बेरोजगारी दर बढेकोले यसपालीको बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, रोजगारी श्रृजना तथा पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । यसका साथै आगामी बजेटमा केही पुरानै कार्यक्रमहरुलाई समेत विशेष प्राथमिताका साथ समावेश गरिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य रकम विनियोजन

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना महामारीको पहिचान, रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सुदृढ बनाउनका लागि ७० करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश क्यान्सर अस्पताल निर्माणका लागि २ करोड, ट्रमा सेन्टरका लागि २ करोड र सरुवा रोग तथा महामारी रोग नियन्त्रणका लागि १ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । जनकपुरधामको प्रादेशिक अस्पतालाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकोरुपमा विकास गर्नका लागि ४५ करोड ५३ लाख, सप्तरीको भारदह अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि ६ करोड ७९ लाख र पर्साको पोखरिया अस्पतालको विकासका लागि ४ करोड ४ लाख रकम विनियोजन गरिएको हो ।

प्रदेशमा स्थानीय निकायको सहकार्यमा सर्पदंश उपचारका लागि एन्टी भेनम उत्पादन गर्न अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्नका लागि ५ करोड ५४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ अभियानलाई निरन्तरता

प्रदेश सरकारले केही आफ्ना पुरानै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिदै बजेट विनियोजन गरेको हो । ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ अभियानका लागि ३० करोड, सोही कार्यक्रमको अन्य खर्चको व्यवस्थापनका लागि २४ करोड ८६ लाख, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत विभिन्न पोखरीहरुको सौन्दर्यीकरणका लागि ५३ करोड ४० लाख रकम बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

चुरे क्षेत्रको बालुवा गिटी उत्खनन रोक्न २१ करोड

त्यस्तै चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि चुरे क्षेत्रको बालुवा तथा गिटी उत्खनन रोक्नका लागि २१ करोड, चुरे क्षेत्रमा जलाशय निर्माण तथा मनोरञ्जनात्मक स्थलको डिजाइन निर्माणका लागि ३ करोड वजेट विनियोजन गरिएको हो ।

सीमसार क्षेर संरक्षणका लागि ३ करोड, साझेदारी वन, सामुदायिक वन, चक्ला वन, साविजर्नक वनको दिगो व्यवस्थापन र वनजन्य उद्यम विकास कार्यक्रमका लागि ४१ करोड वजेट विनियोजन गरिएको हो ।

कृषिका लागि सिंचाईमा जोड

प्रदेश दुईको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड कृषि रहेकोले कृषि उत्पादनमा बृद्धिका लागि सिचाईको व्यवस्था उपलब्ध गराउनका लागि समेत बजेट उपलब्ध गराइएको हो ।

यसका लागि ठूला र मझौला सिचाई आयोजना सञ्चालनका लागि ७६ करोड ७७ लाख, भूमिगत सिचाई आयोजनाका लागि ५६ करोड ५५ लाख, सतह सिचाई आयोजनाहरुको मर्मत सम्भारका लागि १ करोड ६० लाख र पुरानो खानेपानी आयोजनाहरुको मर्मत सम्भारको लागि ९ करोड ३५ लाख वजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक नाला सहितको २ लेन कालोपत्रे ५ किलोमीटर सडक निर्माण गर्न कुल ६४ सडकका लागि ६७ करोड २० लाख वजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गत वर्षको भुक्तानी हुन बाँकी रहेको रकम समेत आगामी आर्थिक वर्षकै बजेटमा समावेश गरेर उपलब्ध गराउन लागिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गत वर्ष उपभोक्ताहरुले गरेको कामको भुक्तानीका लागि ८६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।

यस प्रकारको नजिर बस्न नदिनका लागि प्रदेश सरकारले चैत मसान्त भित्रै कुनै पनि कामको ठेक्का सम्झौता गरि सक्नु पर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । चैत मसान्त भित्र ठेक्का सम्झौता हुन नसकेको खण्डमा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिएर मात्र गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले चैत मसान्त भित्र ठेक्का समझौता नभएको कामको भुक्तानी समेत नहुने बताउनुभयो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com