सर्बोच्चले फेरि भन्यो, ‘लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म कर नलिनु’



प्रकाशित मिति : Jun 15, 2020

काठमाडौं, १ असार । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु भन्ने आदेशविरुद्ध सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरिदिएको छ ।

तत्काल कर नलिन सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदनलाई सोमबार (आज) प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारले दिएको भ्याकेटको निवेदन खारेज गरेर अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको हो । आन्तरिक राजस्व विभागले करदाताहरुलाई जेठ २५ गतेभित्र आफूले बुझाउनुपर्ने कर तिर्न सूचना जारी गरेको थियो ।

तर, लकडाउनकै समयमा कर तिर्न ताकेता गरिएको भन्दै विभिन्न आलोचनापछि सो अवधि सारेर असार १५ गतेसम्म पु¥याइएको छ । तर, अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेले सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेकोविरुद्ध सर्वोच्चमा छुट्टा–छुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।

यसैबीच, जेठ २९ गते सर्वोच्चले दुई वटै रिटको सुनुवाई गर्दै लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको एक महिनाभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com