१ असार २०७७, सोमबार
  • सहदेव तिमल्सिना

कोरोना महामारीले गर्दा संसार नै स्तब्ध छ। यत्रतत्र सर्वत्र कोरोनापछिको नयाँ विश्व-अनुहार कस्तो हुन्छ भनेर चर्चा छ। आर्थिक, सामाजिक राजनैतिक, शैक्षिक विकास कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योलमा हजारौं अड्कलबाजी भएका छन् । कतिपयले त किटान नै गरेका छन् । विश्वका कुना-कुनामा यस्ता छलफल चलिरहेका छन् । जे होस् यो महामारीले विश्वमा नै कयौं समस्या निम्त्याएको छ । चुनाैतीहरू थपिदिएको छ । यी समस्याहरुकाे चर्चासँगै र समाधानका लागि बहस पनि चलिरहेका छन् । यिनै विविध समस्यामध्ये आजको यो लेख शैक्षिक समस्या र अबको हाम्रो बाटो सङ्ग सम्बन्धित छ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने जब शैक्षिक मुद्दाहरु उठ्छ त्यसमा शैक्षिक गुणस्तर, शिक्षामा राज्यको लगानी, शिक्षाप्रति राज्यले दिएको प्राथमिकतालगायत विविध विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ। यतिबेला कोरोना महामारीबारे भने झनै प्रश्नचिह्नहरु खडा भएका छ्न्। यो कठिन परिस्थितिमा शिक्षालाइ के-कसरी व्यवस्थापन गर्दै बढाउने भन्ने कुरामा सरकारले केही ठोस निर्णय लिन सकेको छैन। तर संसारभर हेर्ने हो भने कोरोना महामारीको बीचमा पनि कतिपय देशले विद्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याइसकेका छ्न्। तीमध्येकाे डेनमार्क एक हो।

डेनमार्क : एक उदाहरणीय देश

डेनमार्क पछिल्लो समय नेपाली विध्यार्थिहरु अध्ययनका लागि जाने एक आकर्षक मुलुक हो । गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने उद्देश्यमा यहाँ विश्वभरिबाट लाखौँको सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरु पुगेका हुन्छ्न् । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, कोरोनाको बाबजुद पनि यतिबेला डेनमार्कमा त्यहाँका शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालनमा आइरहेका छ्न् । पूर्णरुपमा समुदायको निगरानी र समुदायकै विश्वासमा त्यहाँका विद्यालयहरु अहिले सञ्चालनमा आइरहेका छ्न् । यसको प्रमुख कारण सार्वजनिक शिक्षामा सर्वसाधारण र समुदायको अपनत्व, जवाफदेहिता, जनसहभागिता र राज्यको लगानी नै हो।

डेनमार्कमा जनता आफू अध्ययन गर्न र आफ्ना बालबालिकालाइ गुणस्तरीय शिक्षा दिने बहानामा आफू बसिरहेको ठाउँ छोडेर कतै भौतारिरहनु पर्ने अवस्था छैन। देशको जुनसुकै कुनामा, समुदायमा र जुनसुकै वर्गमा पुग्दा पनि पाउने शिक्षा समान गुणस्तरको प्राप्त हुन भने जरूरी छ। डेनमार्कमा अभिभावक, स्थानीय र विद्यालय प्रशासनको पूर्ण निगरानीमा आफ्ना बालबालिकालाइ सुरक्षाको प्रत्याभुति गराएर सार्वजनिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

डेनमार्क सरकारले शिक्षा लाइ ठुलो लगानि गर्दै आइरहेको छ र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्दै त्यहांको सार्वजनिक शिक्षा ले जनविश्वास कायम गरेको छ तर यता हाम्रो देश नेपाल भने कोरोनाको महामारिलाई अवसर ठान्दै सार्वजनिक लाई पनि निजि क्षेत्रको पोल्टामा हाल्न मद्द्त पुर्याउने खालको बजेट ब्यवस्था लगायत नितिगत निर्णय गर्न अग्रसर देखिन्छ।

गुणस्तरकाे कुरा

गुणस्तर सापेक्षित शब्द हो। शैक्षिक गुणस्तर भनेको शैक्षिक क्षेत्रको लगानी (input), प्रक्रिया( process) र उत्पादन (output) बिचको तालमेल हो। शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि कुनै पनि नागरिकले उत्कृष्ट नतिजासहित सम्बन्धित तह उत्तीर्ण गरी सक्षम र सीपमुलक भई स्थानीयदेखि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म बिकाउ हुँदै अन्ततः सामाजिक सामन्जस्यतामा समेत योगदान दिन सकेमा मात्र उक्त नागरिकले प्राप्त गरेको शिक्षालाई गुणस्तरिय मान्न सकिन्छ।

देशको सार्वजनिक शिक्षालाई कति गुणस्तरीय र जनताको पहुँचसम्म पुर्याउने भन्ने विषय राज्यले शिक्षामा गरेको लगानीले निर्धारण गर्दछ। शैक्षिक लगानीअन्तर्गत उपर्युक्त र पर्याप्त भौतिक सुविधा, योग्य, दक्ष र पेशाप्रति प्रतिबद्ध शिक्षक, स्वस्थ मनस्थितिका विद्यार्थी, राम्रा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक, उपर्युक्त र पर्याप्त शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता तथा अनुकुल शैक्षिक नीतिजस्ता पक्षहरु पर्दछ्न् ।

बजेटमा शिक्षा

शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्णरुपमा सरकारको दायित्व हो। भर्खरै नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड को बजेट सार्वजनिक गरेको छ जसमध्ये शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिलाइ १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड छुट्याइएको छ । कोरोनाको महामारी सन्त्रासको बाबजुद पनि कुल बजेटको ११.६४% अंश शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनु सकारात्मक छ ।  तर बजेटमा शिक्षासम्बन्धी गरिएको व्यवस्थाले सार्वजनिक शिक्षालाइ थप जोखिमको बाटोतिर धकेलेको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को शिक्षासम्बन्धी बजेटमा ‘माध्यमिक तहसम्म सन्चालित सबै निजी विद्यालयले कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मा लिनुपर्ने’  व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको महत्व, आम धारणा तथा विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । र, सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको जवाफदेहिताबाट राज्य भाग्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका पैदा गरेको छ। यस व्यवस्थाले सार्वजनिक विद्यालय खराब र निजी विद्यालय नै राम्रो तथा गुणस्तरिय शिक्षा दिने केन्द्रको रुपमा परिभाषित गर्न खोजेको छ।

के निजी मात्रै गुणस्तरीय ?

अहिले विभिन्न जिल्लाका सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर निजी विद्यालयको भन्दा माथि छ । उदाहरणको रुपमा बुटवलका विद्यालयलाइ लिन सकिन्छ । कालिका, कान्ति, नविन मावि लगायत देशका अन्य धेरै राम्रा सार्वजनिक विद्यालयलाइ लिन सकिन्छ । जहाँ अभिभावकहरुबीच आफ्ना बच्चाहरु पढाउनको लागि होडबाजी नै चल्छ र त्यहाँका अभिभावकहरुको सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको विश्वास अत्यन्तै प्रगाढ रहेको छ।

यिनै उदाहरणीय सामुदायिक विद्यालयहरुको उदाहरण लिँदै देशभरिको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्दै आम नागरिकलाई सार्वजनिक शिक्षाप्रति विश्वास जगाउनुपर्नेमा सरकार त्यस विपरित नागरिकलाई निराश बनाउने खालका अभिव्यक्तिहरू प्रस्तुत गरिरहेकाे मात्र छैन, व्यवस्थामै सार्वजनिक शिक्षाप्रति गैरजिम्मेवार देखिँदै छ।

नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरू वैदेशिक रोजगारीमा गई आफ्नो परिवारलाई शहरका डेराहरुमा राख्दै आफ्ना बालबालिकालाइ गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने नाममा चर्को शुल्कमा निजी विद्यालयमा पढाउँदै आइरहेका हाम्रै गाउँ-समाजका दृष्टान्तहरुबाट प्रस्ट हुन सकिन्छ ।

यतिबेला कोरोना महामारीका कारण शहर–बजारका डेराहरू छोड्दै आफ्ना बालबालिकाहरुलाई काखी च्यापेर अभिभावकहरू गाउँ फर्कंदै छन् । तिनै बच्चाका बाबुहरू विदेशमा आफ्नो रोजगारी गुमाएर घरको पर्खाइमा छन् । अब चरम आर्थिक अभावका कारण निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका बालबलिकाहरू फेरि निजी विद्यालयमा नै फर्किनको लागि सक्षम नहुन सक्छन् ।

अबकाे बाटाे

अब हामी सबैले कोरानालाइ जितेर सामान्य जनजीवनमा आइपुग्दा चरम आर्थिक अभावले हामीलाई पिरोलिरहेको हुनेछ । र, आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा नै अभिभावकले अध्ययन गर्न पठाउछ्न् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसर्थ निकट भविष्यमा नै गाउँ-गाउँका सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको चाप बढ्ने निश्चित छ ।

तर सरकार ती सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्दै सार्वजनिक शिक्षाप्रति जनविश्वास कायम गर्नुको साटो शैक्षिक माफियाहरुको चङ्गुलमा फस्दै निजी क्षेत्रलाइ नै बल पुर्याइरहेको छ । यस परिस्थितिमा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि हुने विषय कठिन छ । तर समस्याबाट उन्मुक्ति लिएर आराम गर्ने छुट कसैलाई छैन ।

हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरुको तत्कालीन अवस्थालाई नियाल्दा आमूल सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। हाम्रो शैक्षिक क्षमता र उपलब्ध स्रोतलाई मुल्यांकन गर्ने हो भने हामीले अझै धेरै मेहेनत गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले नै अग्रसरतामा देखाउनुपर्छ। अभिभावक, नागरिक अगुवा, विध्यार्थी संगठनदेखि शिक्षाविद् सबैलाई एकसाथ हातेमालो गरेर लैजान सकेमा शैक्षिक परिवर्तन दूरको विषय होइन । तर सधैँ सत्ता र शक्तिका लागि महाभारत रच्ने हाम्रा नेतृत्वले यी विषयमा ध्यान देलान त ?

चुनावी नारा र घोषणापत्रमा भोटको आहार बनेका हाम्रा अधिकारहरु व्यवहारमा कहिले उत्रिने हुन् ? अब पनि पुरानै कसम दोहोर्‍याएर व्यवहारमा चाहिँ लागू नगर्ने हो भने जनताले राजनैतिक दलप्रति विश्वास गुमाउनेछन्। हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि र लोकतन्त्र धराशायी हुनेछ्न्। त्यसैले यो महामारीले दिएको सन्देश र हाम्रा पुराना गल्तीलाई नजरअन्दाज नगरीकन हामीले लामो यात्राका लागि तयार भएर अघि बढ्नुपर्छ। भलै शैक्षिक विकासले मात्र सापेक्ष विकास हुन्छ भन्ने होइन, तर हाम्रो प्रस्थानविन्दु हुनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV