३१ जेष्ठ २०७७, शनिबार

काठमाडौं, ३१ जेठ । निशान छाप परिवर्तन गर्न नेपालको संविधान संशोधन पारित भएको छ । अब आधिकारिक रुपमा नेपालको नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि समावेश भएको छ ।

संशोधन भएपनि नेपालले भारतसँग वार्ताको माध्यमबाट अघि बढ्ने पुनः दोहो¥याइरहँदा भारतीय पक्षले भने नेपालले लिएका कदमका कारण दुई देशबीच सहमति बन्ने सम्भावना टाढिँदै गएको अर्थ लगाउन थालेको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयमा प्रत्येक शुक्रबार हुने प्रेस ब्रिफिङमा भने वार्ताको विषयमा भन्दा पनि आफ्नो अडान दोहो¥याउँदै आएको छ भने शनिबार प्रेस नोट नै जारी गरेर नेपालले नयाँ नक्सालाई वैधानिकता दिएर समझदारीको वातावरण भंग गरेको आरोप लगाएको छ ।

यसले गर्दा उस्को अडान र रबैया तत्काल परिवर्तन हुने सम्भावना कम देखिएको छ । तर, दिल्लीमाथि दबाब भने बढ्दै गएको छ । एकातिर नेपाल सरकारले पठाएको वार्ताको प्रस्तावलाई स्वीकार नगरिरहेको अवस्थामा समाधानका लागि वार्ता नै उपयुक्त हो भन्ने भारतीय सरकारभित्र मत छ ।

प्राविधिक, कूटनीतिक र सुरक्षा अधिकारी सम्मिलित संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने र त्यसको सिफारिस दुवै पक्षले कार्यान्वयन गर्ने समझदारी बनाउन भारतले प्रस्ताव गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

भारतीय कांग्रेसले समेत मोदी सरकारलाई छिमेकी नचिढाउन र तत्काल वार्ता गर्न सुझाव दिएको छ । नेपालसँग सन्धि र सम्झौताका प्रमाण र दस्ताबेज छन् । भारतले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । यदि भारत वार्ता गर्न चाहेमा विदेशसचिव स्तरीय बैठकबाट समाधान हुने सम्भावना रहँदैन ।

यसका लागि दुईदेशबीचको उच्चस्तरीय संयन्त्र नै आवश्यक पर्दछ । नेपालले वार्ताका लागि पटकपटक पहल गर्दा पनि भारत मौन बस्नुले भारतको हेपाहा प्रवृत्ति देख्न सकिन्छ ।

तर, गत वर्षको कात्र्तिक १६ मा भारतको नयाँ नक्सा जारी भएयता नेपालले पटकपटक गरेको वार्ताको आग्रहलाई नकार्दै आइरहेको भारत र त्यसपछि अतिक्रमित भूमिमा गरिएको सडक उद्घाटन लगायतले नेपालले नक्साको बदलामा नक्सा जवाफ दिएको हो ।

तर, अब दुई देश उत्तेजना, आवेगमा आउन जरुरी देखिंदैन । वार्ताबाहेकको अन्य विकल्प छैन पनि । बस्, भारतले आफ्नो अडानलाई र नेपालले आफ्नो दावीलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन् ।

दन्तबझान् भन्दा पनि मन माझेर वार्तामा आउनु अपरिहार्य छ । किनभने एक अर्कालाई चिढ्याउँदा फाइदा दुवैलाई हुँदैन । यो दुवै मुलुकले बुझ्न जरुरी छ ।

LIVE TV