२६ जेष्ठ २०७७, सोमबार
  • कृष्ण पाण्डे

बुटवल, २६ जेठ । सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकम भुक्तानी नभएको भन्दै गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताल बुटवलले मृगौलाका बिरामीहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको डायलाइसिस सेवा आउँदो असार १ गतेबाट बन्द गर्न बाध्य हुने जनाएको छ ।

सरकारले अस्पतालको नवीकरण नभएको भन्दै रकम रोकेको जनाए पनि अस्पताल प्रदेश सरकारमा नवीकरणको प्रकृयामा रहेको समयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यही मिति २०७७ जेठ १८ गतेको मितिमा पत्र काटेपछि नवीकरण अन्यौलमा परेको हो ।

मिति २०७६ फागुन १३ गतेको मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार ५० शैयासम्मको अस्पतालको दर्ता, नवीकरण, स्तरोन्नति तथा नियमन प्रदेश सरकारको सामाजिक मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भए तापनि विशिष्टीकृत सेवाहरु क्यान्सर, मुटुरोग, मिगौंलाजस्ता रोगहरुको सेवा दिने अस्पतालहरु संघ अन्तरगत नै पर्ने भन्ने पत्र मन्त्रालयले प्रदेशमा पठाएपछि अस्पतालको नवीकरणमा थप समस्या उत्पन्न भएको हो ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीमा दर्ता भएको २४ शैयाको गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले मिति २०७५ साल चैत २८ गते नै प्रदेशको सामाजिक मन्त्रालयमा नवीकरणका लागि पत्र पठाएको थियाे । मन्त्रालयले मिति २०७६ मंसिर १५ गते प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन, नवीकरण तथा स्तरोन्ति ऐन २०७५ बनिसकेको र नियमावली बन्ने प्रक्रियामा रहेको हुँदा उक्त नियमावली बनिसकेपछि अस्पताल नियमानुसार नवीकरणको प्रकृया अघि बढ्ने व्यहोराको पत्र पठाएको थियो ।

अहिले नियमावली बनिसकेको र नवीकरणको प्रकृया शुरु गर्दा मन्त्रालयले विशिष्टीकृत सेवाहरुको नाममा संघको मातहत नै राखेर अस्पतालको सेवालाई प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै गुनासो बढेको छ । अस्पताललाई जहाँ भए पनि नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाई अस्पतालले पाउने रकम तत्काल उपलब्ध गराउन र विपन्न वर्गका नागरिकले पाएको सेवा-सुविधालाई नियमित सुचारु गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

विपन्न वर्गका नागरिकलाई मृगौलाको डायलाईसिस तथा मुटु, क्यान्सर लगायतका विरामीलाई उपचारमा सहुलियत दिने सरकारको घोषणा अनुरुप मुटु अस्पतालले विगत ४ वर्षदेखि नि:शुल्क डायलासिस सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

विपन्न वर्गका बिरामीलाई डायलाईसिस सेवा उपलब्ध गराए वापत अस्पतालले प्राप्त गर्नुपर्ने पौने आठ करोड रकम भुक्तानी हुन नसकेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमले स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको पौने ८ करोड रकम भुक्तानी नगर्दा अस्पतालले दिएको डायलाइसिस सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिनुभयो ।

अध्यक्ष आलमले तीन तहका सरकारका बीचमा अस्पतालहरुको नवीकरणका विषयमा भएको अलमलका कारण ११ महिना बितिसक्दा पनि रकम निकासा हुन नसकेकोमा दु:ख व्यक्त गर्नुभयो ।

अस्पतालले विपन्न वर्गका नागरिकलाइ सरकारले उपचारमा दिने सहुलियतका लागि अस्पताल सूचीकृत भई २०७३ साल पुष १७ गतेदेखि नि:शुल्क डायलाईसिस सेवा सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।
हाल प्रदेश ५ मा साढे ६ सयको हाराहारीमा मृगौलाका बिरामी रहेको भए पनि गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालमा मात्र साढे ३ सय जना बिरामीले नि:शुल्क डायलाईसिस सेवा लिंदै आएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा विपन्न वर्गका २६३ बिरामीले सहुलियतमा मुटुको उपचार सेवा लिएका छन् । तर सरकारबाट भुक्तानी हुनुपर्ने रकम रोकिएका कारण डायलाईसिसको लागि आवश्यक डाइलाईजर, फ्लुड, हेपारिन, ट्युब, फिस्टुला लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएका सप्लायर्सले समेत उपलब्ध गराउन बन्द गराएपछि असार १ गतेदेखि सेवा बन्द गर्न बाध्य भएको अध्यक्ष आलमले बताउनुभयो ।

यस्तै प्रकृतिका अन्य अस्पतालको नवप्करण नभए पनि रकम पाएका छन् तर गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताल बुटवल सामुदायिक अस्पताल भएकाले मन्त्रालयमा आर्थिक रुपमा भेटी नदिँदा रकम राेकिएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । २०७५ चैत २८ गते नै अस्पतालको नवीकरणको म्याद समाप्त भएको छ ।

LIVE TV