२३ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार

सुर्खेत, २३ जेठ । कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले बजारमा सामग्री अभाव हुँदा मापदण्डअनुसार क्वारेन्टाइन बन्न नसकेको बताएका बताउनुभएकाे छ । उहाँले कर्णालीमा बनेका सार्वजनिक संरचना कमी हुनु तथा भएका संरचना पनि गुणस्तरीय नहुनाले पनि क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नभएको प्रष्टीकरण दिनुभयाे ।

फाइल फाेटाे

बिहीबार कर्णाली प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनको नवौं बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री भण्डारीले क्वारेन्टाइन सुधारगृह हो भन्ने बुझाइलाई संस्थागत गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयाे । स्थानीय सरकारलाई रु १३ करोड २० लाख पठाइएको जनाउँदै यसमा संघीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको र थप रकम पठाउने गृहकार्य भइरहेको मन्त्री भण्डारीको भनाई थियो । उहाँले कर्णालीमा हाल ३२ हजार ८ सय ७० क्वारेन्टाइन रहेको जनाउँदै क्वारेन्टाइन कतै खाली भएको र कतै भारतबाट आउनेको चाप बढी भएर व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको बताउनुभयाे ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कानुनमन्त्री भण्डारीले भन्नुभयाे, ‘केही दिन अगाडि ‘ग्रीनजोन स्थापित कर्णाली अहिले रेडजोन’ मा परिणत भएको छ। रोजगारीका निम्ति भारत गएका नागरिक पछिल्ला दिनमा कर्णाली भित्रिएपछि कोरोना संक्रमण पनि प्रवेश गरेको छ।’

संक्रमण फैलिन नदिन प्रदेश सरकारले क्वारेन्टाइनको संख्या वृद्धि, स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार विकास. आइसोलेसन शय्या थप गर्ने, संघीय सरकारसँग मेडिकल सामग्री माग गर्ने र आफैंले पनि खरिद गरी परीक्षणको दायरा बढाउने गरी सरकार अघि बढिरहेको उहाँले बताउनुभयाे । यति हुँदाहुँदै पनि कर्णालीमा कमजोर स्वास्थ्य संरचना, कम जनशक्ति र न्यून स्वास्थ्य चेतना भएको प्रदेशका कारण कोरोनाविरुद्धको लडाइँ निकै सकसपूर्ण हुने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले यो विषम परिस्थितिमा एक अर्कामा आरोप–प्रत्यारोप नगरी सामूहिकरूपमा जुध्नु इतिहासको अपरिहार्य आवश्यकता औंल्याउँदै चौरजहारी घटनाका दोषीलाई पूर्णरूपले कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारको छानबिन समितिसँग प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय गरिरहेको बताउनुभयाे । उहाँले घटना पीडित परिवारलाई राहतका दिन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको यद्यपि उक्त घटनालाई साम्प्रदायिक नबनाउनसमेत आग्रह गर्नुभयाे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV