२१ जेष्ठ २०७७, बुधबार

काठमाडौं, २१ जेठ । सरकारले नक्सा अनुरुप निसान छाप परिमार्जनका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको छ । जुन सर्वसम्मतिले पारित गराउने सरकारको प्रयासलाई ‘काउन्टर’ दिए जसरी राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीले छुट्टै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका छन् ।

सरकारले आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकार गरे निसान छाप परिवर्तनको विपक्षमा उभिने ‘मुड’मा देखिएका दुवै दल सरकारको क्रियाअनुसार प्रतिक्रिया हुने बताउँदै आएका छन् ।

राजपा र समाजवादीको प्रस्तावमा के छ ?

दुई दलले दर्ता गराएको विधेयकमा स्थानीय तहको गठन र परिचालन प्रदेशले गर्नेसहित उनीहरुको अधिकार कटौतीको प्रावधान छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रणाली र सीमाना फेरबदलसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रदेशलाई नै अधिकारसम्पन्न बनाउने प्रावधान पनि विधेयकमा छ । तराई–मधेसको आधा जनसंख्याको माग र भावना सम्बोधन गर्न भन्दै ल्याइएको प्रस्तावमा सरकार सहमत नभए सरकारी विधेयकको विपक्षमा जाने उनीहरुको प्रारम्भिक आसय छ ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको खुकुलो प्रबन्ध, विदेशी सेनामा कार्यरत नेपालीको नागरिकताको निरन्तरता, जनसंख्याको अनुपातका आधारमा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, छुट्टै संबैधानिक अदालत गठन, आयोगको सिफारिसका आधारमा सरकारी कामकाजको भाषा छनोटजस्ता मुद्दा संशोधन प्रस्तावमा समेटिएको छ ।

संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएका मुख्य धारा

  • धारा ६ : नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिस सबै मातृ भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने
  • धारा ७ : भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कागजात भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने
  • धारा ११ : नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानून बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने
  • धारा ३८ (४) : राज्यको सबै निकाय र अंगहरुमा सबै समुदायका महिलालाई समानुपातिक समावेशी आधारमा सहभागीताको हक हुने
  • धारा ५६ (४) : स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने, गाउँपालिका र नगरपालिकाको गठन र परिचालन प्रदेशको कानून बमोजिम हुने
  • धारा ५६ (५) : देशका अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरक्षणका लागि राज्यको विशेष संरचनाको रुपमा संघीय कानून बमोजिम स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र गैरभौगोलिक विशेष क्षेत्र हुने ।
  • धारा ८६ : प्रदेशसभाका सदस्य रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा एक जना महिला एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीन जनाका दरले २१ जना र प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा संघीय कानूनबमोजिम निर्वाचित हुने ३५ जना गरी ५६ जना । तर, प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचित गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा कम्तिमा १४ जना महिलासमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित गर्ने
  • धारा ९१ (४) : प्रतिनिधिसभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा सभामुखबाट गरिने कार्य उपसभामुखबाट सम्पादन गरिने
  • धारा १३७ : संवैधानिक विषयमा निर्णय गर्न एक संवैधानिक अदालत हुने । यस अदालतमा एक प्रधान न्यायाधीशसहित ७ जना न्यायाधीश रहने । यसको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने
  • धारा २७४ : रहेका विभिन्न उपधारा संशोधन गरेर प्रदेशको सीमाना हेरफेरका लागि सम्बन्धित प्रदेशले परामर्श गरेर संघीय संसदमा जानकारी दिने व्यवस्था गर्ने
  • धारा २८३ : (क) थपेर संघीय कानून बमोजिम लोकपालको गठनको व्यवस्था गर्ने । लोकपालले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सबै संवैधानिक आयोग र उच्च पदस्थ पदाधिकारीको भ्रष्ट्राचारजन्य कामको कानून बमोजिम अनुसन्धान गरि तोकिएको अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने


जेठ १७ गते कांग्रेसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो । तर, कांग्रेसलाई पछि पार्दै राजपा र समाजवादीले देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अगाडि बढाएर असफल भएको विधेयकमै केही विषय थपेर नयाँ प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV