२० जेष्ठ २०७७, मंगलवार

काठमाडौं, २० जेठ । आन्तरिक राजश्व बिभागले जेठ २५ गतेसम्म चैत र बैशाख महिनाको भ्याट र आयकरमा समावेश भएका करदाताहरुलाई करको बिवरण पेश गर्न सूचना जारी गरे पनि उद्यमी ब्यवसायीलाई आतंकित नहुन आग्रह गरेको छ ।

चालू आर्थिक बर्षको पुष मसान्तमा ३४ हजार ६ सय करदाताहरुले आयकरको बिवरण बुझाएका थिए ।

‘त्यस मध्ये पनि नाफा गरेको र ब्यवसाय चलेका उद्यमी ब्यवसायीहरुले मात्र सरकारलाई कर दाखिला गर्नु पर्ने हुन्छ, बिभागका एक उच्च अधिकारीले न्यूज २४ लाई बताए, करदाताहरुलाई बिवरण बुझाउनु होस मात्र भनिएको हो तर आतंकित हुनु पर्ने अवस्था भने छैन ।’

बिभागले आफनो ब्यवसाय बुझाउन बाँकी रहेको करदाताहरुले अनलाइन मार्फत पनि बिवरण बुझाउन सक्ने जनाएको छ । सरकारले कोरोनाको कारण जारी गरिएको लकडाउनको कारण चैत बैशाख महिनाको कर बिवरण जेठ २५ गतेसम्म बुझाउन सक्ने गरी म्याद थप थप गरेको थियो ।

करदादाताहरुले लकडाउनको समय अवधिमा भएको ब्यवसायको बिवरणको साथै नाफा नोक्सानको हिसाव देखाउनु पर्ने हुन्छ ।

ब्यवसाय गरेर नाफा कमाएको वा ब्यवसायबाट नाफा गरेको छ भने त्यसैको आधारमा कर बुझाउनु पर्ने हुन्छ तर, ब्यवसाय नचलेको वा बन्द भएको करदाताहरुले आफनो बास्तविक बिवरण पेश गर्नु पर्ने बिभागले जनाएको छ ।

आन्तरिक राजश्व बिभागका अनुसार मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताको कुल संख्या २ लाख ५४ हजार रहेको छ । त्यसैगरी आयकरमा दर्ता भएका ३२ लाख करदाताको संख्या रहेको छ ।

जसमध्ये आयकरमा दर्ता भएको ठूला करदाताहरुको संख्या भने करिव १७ सयको हाराहारीमा मात्र रहेको छ । आन्तरिक राजश्व बिभागका अनुसार बिभागमा दर्ता भएका करदाताहरुले भ्याट, आयकर र अनुमानित कर बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

गत आर्थिक बर्ष बिभागले पुष मसान्तमा पहिलो किस्तामा भ्याट र आयकरबाट १७ अर्व संकलन गरेको थियो भने चैत मसान्तमा १४ अर्व रुपैया संकलन गरेको थियो ।

यस बर्ष कोरोनाको कारण सिर्जना भएको लकडाउनको कारण सरकारले चैत मसान्तसम्म बुझाउनु पर्ने कर बिवरणको किस्ता जेठ मसान्त सम्मको लागि म्याद थप गरेको थियो । बिभागले यस पटक पनि करदाताहरुलाई करको बिवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको छ ।

निजी क्षेत्रको आक्रोश

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले सरकारले कर बुझाउन आह्रान गरेको सूचनाको बिरोध गरेका छन । निजी क्षेत्रका संस्थाहरुले सरकारले लकडाउनका अवधिमा पनि कर तिर्न आग्रह गरेको बिषय प्रति आपत्ति जनाउदै सरकारले के आधारमा नाफा गरेको भनेर परिभाषा गर्न चुनौती दिएका छन् ।

सरकारले नाफा गरेका र ब्यवसाय सञ्चालन गरेकाहरुलाई कर बुझाउन भनेको छ । आन्तरिक राजश्व बिभागले चैत र बैशाख महिनाको विवरणका लागि ताकेता गरे पछि निजी क्षेत्र आतंकित भएको हो ।

निजी क्षेत्रका संस्थाहरु नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्वर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका संस्थाहरुले सरकारको निर्णयको बिरोध गरेका छन ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले लकडाउनको अवधिमा कर तिर्न नसक्ने भन्दै सरकारसंग कर बुझाउने म्याद थपको लागि आग्रह गरेको छ । महासंघले बिज्ञप्ति जारी गदै कोभिड १९ को कारण कर बुझाउन नसक्ने उल्लेख गदै असार सम्मको लागि म्याद थप गर्न आग्रह गरेको छ ।

‘बिभागले लकडाउनको समयमा जस्तो अवस्थाको ब्यापार वा कारोवार गरेको छ, त्यस प्रकृतिको बिवरण माग गरेको हो, बिभागले भनेको छ, करदताहरुले करको बिवरण अनलाइनबाट बुझाउन सक्ने छन, काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका करदाताहरुको लागि बिवरण बुझाउनको लागि स्थानीय प्रशासनसंग समन्वय गरेर नजिकको बैंकबाट बुझाउन सक्ने पनि बिभागले जनाएको छ ।

कर कार्यालयमा उपस्थित नभईकन पनि आफनो ब्यवसायको बिवरण अनलाइन मार्फन बुझाउन सकिने बिभागको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV