१९ जेष्ठ २०७७, सोमबार

काठमाडौं, १९ जेठ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका केही व्यवस्था चर्चामा छन् । कतिपय व्यवस्थाको गलत बुझाईसँगै गरिएको चर्चाले भ्रमसमेत सिर्जना गरेको छ भने कतिपयमा स्पष्टताका खाँचो पनि देखिन्छ ।

सरकारले बुझेरै विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा भन्सार बढाइएको स्पष्ट पारेपनि रासायनिक मल तथा बिउ–बिजनको आयातदेखि संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयसम्मका विषय उठेका छन् ।

विद्युतीय सवारी साधनप्रति अनुदार भएकै हो ?

दस प्रतिशत भन्सार तिरेर विद्युतीय गाडी भित्र्याउन पाउने व्यवस्थाको फाइदा उच्च वर्गले राम्रैसँग लियो । ७५ हजारदेखि १ लाख ५ हजार पाउण्ड स्टर्लिङसम्म पर्ने अत्यन्त महंगा र विलासी विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिए ।

विदेशी मुद्राको चाप, व्यापार घाटा, राजस्वमा योगदान र पहुँच एवं प्रयोगको अध्ययनपछि सरकारले यसपटक विद्युतीय सवारी साधनमा ४० प्रतिशत भन्सार लगाएर त्यसमा ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तः शुल्क, ५ प्रतिशत सडक मर्मत शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको छ ।

सार्वजनिक विद्युतीय साधनमा १ प्रतिशत भन्सार कायमै रहेको जनाएका अर्थमन्त्रीले ‘विजुलीका नाममा धनीले मात्रै चढ्ने कारमा किन छुट दिने ?’ प्रतिप्रश्नै गरेका छन् ।

रासायनिक मलमा भन्सार लगाइएको हो ?

कृषि प्रयोजनमा प्रयोग हुने रासायनिक मलमा भन्सार लगाइएको होइन । बरु रासायनिक मलको अनुदान बृद्धि गरेर ११ अर्ब बनाइएको छ । किसानले विगतमा जस्तै सरकारी छुट सुविधामा मल खरिद गर्न पाउँछन् ।

तर, औद्योगिक प्रयोजनका लागि आयात गर्दा भने भन्सार लाग्छ । कृषकका नाममा मल आयात गरी अन्य प्रयोजनमा खपत गर्ने प्रबृत्ति रोक्न औद्योगिक प्रयोजनका लागि ल्याइने मलमा मात्रै भन्सार लगाइएको हो । मदिरा उत्पादकसहित अन्य उद्योगले पनि युरियासहितका मल खपत गर्छन् ।

इन्डक्सन चुल्होमा भन्सार बढाइएको हो ?

भन्सार विभागका अनुसार विद्युतीय चुलोमा चालु आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशत भन्सार तोकिएको थियो । ‘लकडाउन’को अवधिमा दुई महिनाका लागि यस्तो चुलोमा लाग्ने भन्सार शून्यमा झारिएको थियो ।

१५ जेठपछि शून्य भन्सार दर स्वतः हट्दा पूर्ववत् १५ प्रतिशत नै कायम भयो । तर, बजेट सार्वजनिक भएको दिन अर्थात् जेठ १५ देखि भने इन्डक्सन चुल्होमा लाग्ने भन्सार दर घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

बिउ–विजनमा भन्सार लगाइएको हो ?

बजेटमार्फत बिउ–विजनमा १५ प्रतिशत भन्सार बढाइएको चर्चा चलाइयो, जुन गलत रहेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । बरु, सरकारले कृषि उत्पादनका लागि अति आवश्यक पर्ने बिउमा कर छुटको घोषणा गरेको छ ।

बजेटमा धान, मकै, गहुँ र तरकारीको बिउ आयातमा लाग्ने भन्सार दर घटाइएको उल्लेख छ ।

निजी विद्यालयलाई सामुदायिकको जिम्मा ?

बजेट वक्तब्यको १६६ बुँदामा ‘निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने’ उल्लेख थियो । तर, शैक्षिक जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन लागेको, निजी क्षेत्रलाई पोस्ने योजना बनाइएको भन्दै त्यसको आलोचना भयो ।

विभागीय मन्त्रीले नै असन्तुष्टी जनाए । निजी विद्यालयले व्यावसायिक उत्तरदायित्वमा सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्छु भन्दा पनि नदिने भन्ने प्रतिप्रश्नसहित अर्थमन्त्रीले गलत प्रचार नगर्न आग्रह गरेका छन् । बजेटले जिम्मेवारी सुम्पिने होइन सहयोग लिने वातावरणलाई प्रोत्साहित गरेको अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाको भनाइ छ ।

चक्लेटमा घटाएर कितावमा भन्सारको निरन्तरता ?

बजेटमार्फत चकलेट आयातमा ४० प्रतिशत लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई ३० प्रतिशतमा झारिएको छ । यसो गर्नुको औचित्य पुष्टि हुँदैन् । तर, यतिबेला चकलेटमा घटाएर ज्ञान आदान–प्रदानको स्रोत कितावमा चाहिँ भन्सार कायमै राखिएको बारे बहस छेडिएको छ ।

यसपटकको आर्थिक विधेयकमा पुस्तक आयातसम्बन्धी विषय उल्लेख छैन । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको अनुसार उल्लेख नहुनु भनेको गत वर्षकै प्रावधान कायम रहनु हो ।

यो भनेको चालु बजेटले सबै प्रकारका पुस्तक आयात गर्दा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) मा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्थाको निरन्तरता बुझ्नुपर्छ ।

यसको अर्थ किताव आयातमा लाग्ने १० प्रतिशत भन्सार महसुल कायमै रहेको सत्य हो । पुस्तकमा लगाइएको भन्सारको चर्को विरोध भएपनि सरकारले नेपाली मुद्रण उद्योगको प्रबद्र्धन र नाफा आर्जन गर्ने बस्तुको आयातमा भन्सार स्वभाविक रहेको दावी गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV