१८ जेष्ठ २०७७, आईतवार

काठमाडाैं, १८ जेठ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सबैले थर बदलेर दलित राख्न प्रस्ताव राख्नुभएकाे छ । प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले उक्त प्रस्ताव राख्नुभएकाे हाे ।

श्रम गर्ने र सिप भएकालाई चाहिँ दलित भनेर हेपेपछि विकास नहुने पनि उहाँले बताउनुभयाे । ‘श्रम गर्ने र सिप भएकालाई चाहिँ दलित भनेर हेपेपछि कसरी विकास हुन्छ ?’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘मेरो चाहिँ एउटा प्रस्ताव छ- तपाई हामी सबैले दलित नाम राखौं, बाबुराम भट्टराई कामी भन्न किन नहुने ? काम गर्ने मान्छेलाई कामी भन्दा किन गाली गर्ने ? हामी सबैले थर बदलौं त, त्यसो भए बरु बराबर भइन्छ ।’

समाजवादी पार्टीको नेता भट्टराईले रूकुममा भएकाे घटना परिकल्पना गर्नै नसक्ने खालकाे भएकाे पनि बताउनुभयाे । ‘रुकुममा जुन घटना भयो, त्याे त परिकल्पना गर्न पनि सकिँदैन । त्यत्रो क्रान्तिको आधार किल्लामा त्यत्रो ठूलो हर्कत हुन्छ भने देश कहाँ गइरहेको छ ? त्यसैले यस्ता विषयहरुलाई हामीले ध्यान नदिएसम्म सामाजिक सुरक्षा सुधार हुँदैन,’ उहाँले भन्नुयभाे ।

जातीय भेदभाव भएसम्म सामाजिक न्याय पनि नहुने उहाँले बताउनुभयाे । ‘हाम्रो यो जुन जात-पात प्रथा छ, कथित दलित भनेर हेप्ने चलन छ, त्यो भएसम्म सामाजिक न्याय पनि हुँदैन । र वर्णाश्रम व्यवस्थालाई हामीले नफेरेसम्म हाम्रो चाहिँ श्रम गर्ने संस्कार पनि आउँदैन,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘अलिकति पढेलेखेका बाहुन भनिने हामी जस्ता मान्छे श्रम गर्नुहुन्न भनेर उपदेश दिएर बस्ने, क्षेत्रीहरु कुनै बेला लडाइँ लड्थे राज्य विस्तारको लागि, अहिले त्यो काम छैन । उनीहरु पनि अर्काकै कमाई खाएर बस्ने, अनि काम गर्नेलाई दलित भनेर हेप्ने ?’

सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्न दिऔं

उहाँले फेरि सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्न दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो । ‘सम्पत्ति स्वयं घोषणा गर्न दिऔं, कालोसेतो नभनौं एकचोटिलाई, सबैले सम्पत्ति अभिलेखीकरण गरौं । त्यो गर्‍यो भने राजस्व बढ्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

नेता भट्टराईले सम्पूर्ण नागरिकको सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । अर्बौं सम्पत्ति जमिनमा लगाउने र त्यसको कर नतिर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उहाँले नागरिकको सबै सम्पत्ति अभिलेखीकरण गरी कर लगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्यमा मुनाफाका लागि लगानी गर्न दिन नहुने भन्दै यसमा सबै दायित्व राज्यले लिनुपर्ने पनि बताउनुभयो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा कसैले लगानी गर्छ भने परोपकारका लागि गर्न सकिने तर व्यापार गर्न नपाइने नियम लगाउन भट्टराईको सुझाव छ ।

उहाँले संकट समाधान गर्ने किसिमको बजेट नआएकाे भन्दै ‘जेटको गतिमा उड्नु छ तर कछुवाको गतिमा बजेट आएको छ’ भनेर व्यंग्य गर्नुभयाे । उहाँले पुर्वी एशियाली मोडलको अर्थ नीति अपनाउनुपर्ने भन्दै उक्त मोडलले नै राज्य र बजारबीचको सम्बन्ध राख्न सक्ने बताउनुभयाे ।

जमिन बाँझो राखेका छौँ, त्यो बन्द गरौैँ

नेता भट्टराईले अब कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्नुको विकल्प नभएकाे पनि बताउनुभयाे । ‘जमिन बाँझो राखेका छौँ, त्यो बन्द गरौैँ । त्यसैले प्राकृतिक स्रोत-साधनलाइ राष्ट्रियकरण गरौँ,’ उहाँले भन्नुभयाे ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व राज्यले नै लिन जरुरी भएकाे पनि उहाँकाे भनाइ थियाे । ‘गुणस्तरीय शिक्षा सुधार गरौँ । नीजी विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालय जिम्मा दिने कुरा हावादारी हो, यस्तो योजनाले शिक्षामा गुणस्तर बढ्दैन । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाफा भन्दा पनि सेवाको क्षेत्रको रुपमा विकास गरौँ,’ उहाँले भन्नुभयाे ।

ठूला पूर्वाधार भद्रगोल

आधारभूत ठूला पूर्वाधार भद्रगोल भएकाे पनि नेता भट्टराईले बताउनुभयाे । ‘पूर्वाधार भद्रगोल भए, सडक, बिजुली लगायतमा मास्टर प्लान बनाऔँ । योजनाबिना नै हामी काठमाडौँ उपत्यकाका सांस्कृतिक सम्पदाको नष्ट गर्दैछौँ,’ उहाँले भन्नुभयाे ।

उहाँले कर्मचारीमा पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे, ‘कर्मचारी संचरना भत्काऔँ, केन्द्रमा यति धेरै ५० हजार कर्मचारी काम छैन । सांसद विकास कोेष किन चाहियो ? यो रकम अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV