१७ जेष्ठ २०७७, शनिबार

काठमाडौं, १७ जेठ । सरकारले ल्याएको बजेट आम सञ्चार क्षेत्रको निम्ति सकारात्मक भएको भन्दै सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरुले स्वागत गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटले आमसञ्चार क्षेत्रको मागको पनि सम्बोधन गरेको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटी, ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराव) नेपालले स्वागत गरेका हुन् ।

संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै बजेटले आमसञ्चार क्षेत्रले माग गर्दै आएका केही विषय सम्वोधन भएको भन्दै उनीहरुले स्वागत गरेका हुन् । विज्ञप्तीमा बजेटमार्फत् आमसञ्चारमाध्यमको कारोबारको दुई प्रतिशत सेवाशुल्कमध्ये १ प्रतिशत कायम गरिनु सकारात्मक रहेकाे भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा टेलिभिजन र रेडियोको लाइसेन्स तथा उपकरण नवीकरण शुल्कमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था मिलाएकोमा अर्थ मन्त्रालयप्रति आभार व्यक्त गरिएको छ ।

विभिन्न कारणले नवीकरण हुन नसकेका प्रसारण संस्थालाई ०७७ पुस मसान्तसम्म विनाजरिवना नवीकरण गर्न पाउने सुविधा तथा स्थानीय रुपमा सञ्चालनमा रहेका प्रसारण संस्थालाई राज्यका तर्फबाट प्रवर्धन गर्ने नीति प्रशंशनीय रहेको पनि बान र अकोरावद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तीमा बान र अकोरावले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको र अर्थ विधेयक तथा अर्थ मन्त्रालयमामार्फत गरिनुपर्ने कतिपय विषय अस्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई स्पष्ट गरी नेपाली आमसञ्चार माध्यम सञ्चालनका लागि सहजीकरण गरिदिने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै, बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि संयुक्त रुपमा पेश गरेका मागहरु मध्ये अन्य मागहरुलाई मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायहरुबाट कार्यान्वयनमा ल्याइदिन पनि अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बाेधनमा कोभिड– १९ को असरको मूल्याङ्कन र राहत तथा सहुलियत दिने विषयमा अर्थमन्त्रालयले कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नेछ भन्ने घोषणा भइसकेकाले यथाशीघ्र त्यससम्वन्धी काम हुनेछ भन्नेमा पनि विज्ञप्तीमा विश्वास गरिएको छ ।

कोभिड-१९ विरुद्धको लडाईं केवल नेपाल सरकार र सीमित सरकारी निकायको मात्र नभएर समग्र नेपाली र विशेष गरी नेपाल सरकारसँगै देशको निजी क्षेत्र तथा आमसञ्चार माध्यमको संयक्त प्रयासबाट नै आम नेपालीको जीवन रक्षा, आर्थिक क्रियाकलापको सञ्ञ्चालन र सरकारले अघि सारेको ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यस अभियानमा नेपालका मूलधारका आमसञ्चार माध्यमले सबैभन्दा महत्वपपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछन् । त्यसका लागि सरकारले संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्य प्रणालीको यथोचित सम्म्मान गर्दै आमसञ्चार माध्यमसँग हातेमालो गर्न अझै बढी जरुरी देखिएको हाम्रो ठहर छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV