१५ जेष्ठ २०७७, बिहीबार

काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी कात्तिक ८ गतेदेखि विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुमा क्लिन फिड लागू गर्ने तयारीलाई अन्तिम चरणमा पु-याएको छ ।

‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६’ लागू भएसँगै र गत बर्षको कात्तिक ८ गते राजपत्रमा प्रकाशित ऐनले क्लिन फिडमा जान सेवा प्रदायकहरू संस्थाहरुलाई एक वर्ष समय दिएको थियो । यही कारण पनि आगामी कात्तिक ८ गतेदेखि यो नीति बाध्यकारीरुपमा लागू हुने भएको छ ।

आगामी कात्तिक ८ गतेदेखि क्लिन फिड लागू गराउन मन्त्रालय क्रियाशील छ, ऐनमा लागू भए अनुरुप मन्त्रालय अघि बढने छ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव ऋषिराम तिवारीले न्यूज २४ संग भन्नुभयो ‘ऐनमा उल्लेख भए भन्दा यता उताको व्यवस्था हुनेवाला छैन ।’

सरकारले घोषणा गरेर ऐन नै निर्माण गरिसके पनि तयारी फितलो भएको टिप्पणी सरोकारवाला क्षेत्रहरुबाट उठदै आएको छ । अहिले जारी लकडाउनकाबीच यो नीति कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल आवश्यक भएको केहीको तर्क छ ।

नेपालमा अहिले क्लिन फिड लागू गर्नु पर्छ र गर्नु हुँदैन भन्ने दुई पक्ष सक्रिय रहेको अवस्था छ । तर सरकार अब क्लिन फिड लागू गर्ने अवस्थाबाट पछि नहट्ने पनि प्रवक्ता तिवारीले प्रष्ट पार्नुभयो ।

नयाँ डाउनलिंक भएका च्यानलहरुमा यो नीति लागू भइसकेको र पुराता तथा हाल सञ्चालनरत च्यानलहरुमा यो नीति आगामी कात्तिक आठ गतेदेखि बाध्यकारीरुपमा लागू हुने पनि उहाँको भनाइ छ ।

क्लिन फिड लागू गरे नगरेको अनुगमन गर्न आवश्यक प्रविधि झिकाउने तयारी भइरहेको पनि प्रवक्ता तिवारीले न्यूज २४ लाई बताउनुभयो ।

मुलुक कोरोना भाइरसका कारण मात्र नभइ भारतसंगको सीमा विवादका कारण पनि असमञ्जस अवस्थामा छ । यस्तो बेलामा नेपालविरुद्ध विष बमन गर्ने भारतीय च्यानलहरु रोक्न सके त्यस्ले क्लिनफिड नीतिलाई थप सहयोग पुग्ने आवाजहरु समेत मन्त्रालय पुगिसकेका छन् ।

राष्ट्रियताको तर्क अघि सारेर ल्याइएका यस्तो कुराहरु प्रति मन्त्रालय भने सचेत देखिएको मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले न्यूज २४ लाई बताए ।

केपी शर्मा ओलीको तत्कालीन सरकारले यस अघि ०७४ साउन १ गतेदेखि ‘क्लिन फिड’ नीति लागू गर्ने निर्णय गरे पनि नेपाली टेलिभिजन वितरक र भारतीय टेलिभिजन प्रसारकको दबावका कारण यो नीति पछि धकेलिन पुग्यो ।

नीतिविरुद्ध नेपाली टेलिभिजन वितरकले आन्दोलन नै घोषणा नै गरेपछि ०७४ असार ३१ गते थप तयारीका लागि भन्दै सरकारले ‘क्लिन फिड’ लागू गर्ने निर्णय स्थगित गर्न बाध्य भएको थियो । यसपटक पनि यही प्रवृतिको पुनरावृति हुने होकि भन्ने पीर नीति लागू हुनु पर्छ भन्ने पक्षलाई लाग्नु स्वभाविक हो ।

तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता तिवारी भने अब आएर त्यस्तो अवस्था नरहेको प्रष्ट पार्नु हुन्छ । अहिले नयाँ डाउनलिंकको अनुमति लिनेहरुको हकमा क्लिड फिड लागू भइसकेको अवस्थामा अब बाँकीको हकमा द्धिविधा उत्पन्न हुने ठाउँ नरहेको उहाँको भनाइ छ ।

क्लिन फिड लागू भएको अवस्थामा नेपाललाई आर्थिक सांस्कृतिक रूपमा फाइदा हुने तर्क नेपाल विज्ञापन संघले गर्दै आएको छ । क्लिन फिड नीति लागू भएपछि विदेशी च्यानल हेर्नेको संख्या पनि घट्दा नेपालका टेलिभिजनहरु स्वतः बलियो हुने थप विश्वास पनि विज्ञापन संघको छ ।

तर विदेशी च्यानलले अझै पनि नेपाल फिड नबनाएको अवस्थामा क्लिन फिड लागू गर्दा नेपालका केबल अपरेटर्स र डीटीएचबाट आउने सबै विदेशी च्यानल बन्द हुने सम्भावना भने बढ्दो छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रामचन्द्र ढकालको संयोजकत्वमा बनाइएको १३ सदस्यीय क्लिन फिड नीति २०७३ कार्यान्वयन सुझाव समितिले पनि नीति लागू भएपछि नेपालमा प्रसारण भइरहेका अधिकांश विदेशी च्यानलहरु बन्द हुने राय पेश गरेको थियो ।

समितिले विदेशी च्यानलले अहिलेसम्म नेपाल फिड नबनाएका कारण नयाँ नीतिले सबै च्यानल बन्द हुने निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

नेपालको विज्ञापन बजार सानो भएको अवस्थामा विदेशी टीभी च्यानलहरूको वर्चश्वको कारण नेपालको बजार झनै बढी संकुचित बनेको तर्क नेपाल विज्ञापन संघको छ ।

त्यसमाथि नेपालमा विक्रि हुने र नेपालमा बजार बनाएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको विज्ञापन पनि विदेशी च्यानलमा प्रसारण हुँदा नेपालीहरुले बिभिन्न कोणबाट क्षति भोग्नु परिरहेको उस्को तर्क छ ।

तर क्लिन फिड लागू भएपछि त्यो अवस्था नरहने प्रष्ट देखिए पनि विदेशी टेलिभिजनमा नेपालमा उत्पादित वस्तुहरुको विज्ञापन बजाउन सकिने अवस्थाका बारेमा भने नीति मौन नै छ ।

यदि यो अवस्था सिर्जना भए क्लिन फिड नीतिले कुनै मल्हम नलगाउने निश्चित छ । नेपाललाई लाभ दिन नचाहनेहरुको यो बाटो अपनाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

सञ्चार मन्त्रालयसम्म पुगेर उठेको यो आवाजप्रति सञ्चार मन्त्रालयले पनि कुनै प्रष्ट जवाफ दिन सकेको छैन ।

यसबारेमा अहिल्यै केही बोल्न सक्ने अवस्था नरहे पनि यो अवस्था सिर्जना होला भन्ने अवस्था तत्काललालाई भने नरहेको मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले न्यूज २४ लाई बताए ।

यता लकडाउन र अन्य विविध कारणले नेपालीमा विज्ञापन बनाउने समय जुट्न नसक्दा एक बर्ष सम्म भएपनि डबिङ्ग गरेर विज्ञापन प्रसारण गर्न पाउने आवाज पनि बलियो बनेर उठेको छ । तर ऐनमा डबिङ्ग गर्न नपाइने व्यवस्था प्रष्ट राखिएकोले यस्मा कुनै परिवर्तन नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

नेपाली आकाशमा अहिले २ सय भन्दा बढी विदेशी च्यानलहरुको रजगज चलिरहेको छ । उनीहरुले नेपालबाट बार्षिक अरबौं रुपैयाँ लगिरहेका छन् । क्लिनफिड लागू भएपछि यो अवस्था निरुत्साहित हुने भने पक्का छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV