११ जेष्ठ २०७७, आईतवार

काठमाडौं, ११ जेठ । नेपाल–भारत सीमा विवाद ‘नक्सा युद्ध’सँगै आमने–सामने भएको छ । र, यो नेपालका लागि अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिने तथा भारतका लागि प्रायश्चितसहित गल्ती सच्याउने युगीन अवसर पनि हो ।

६५ वर्ष लामो कालखण्डमा जेलिएको यो समस्याको सजिलो समाधान कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्नु र भारतले सम्मानपूर्वक नेपालको भूभाग छाडिदिनु हो । तर, नेपालले नक्सा जारी गरेपछि दिएको प्रतिक्रियाअनुसार उसले सजिलै त्यसो गरिहाल्ने देखिँदैन । त्यसो भए विवादको अन्त्य कसरी होला त ?

सामान्यतया नेपाल–भारतबीच जारी रहेको जस्तो विवाद हल गर्ने ४ तरिका हुन्छन् :

पहिलो– दाबी कायम राख्ने तर तत्काल कुनै निर्णय नगर्ने । अर्थात् समस्यालाई यथास्थितिमै रहन दिने । अहिलेसम्म भएको पनि त्यही हो ।
दोस्रो– दुुवै पक्ष गम्भीर वार्ताका लागि तयार हुने । तथ्य र प्रमाणका आधारमा कुनै निर्णयमा पुग्ने वा दुवै पक्षलाई सहज हुने गरी सम्झौता गर्ने ।
तेस्रो– युद्ध गर्ने । र, त्यसले सृजना गर्ने नयाँ परिस्थिति र मनोेविज्ञानअनुरुप नयाँ सम्झौता गर्ने ।
चौथो– मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लैजाने ।

यीमध्ये नेपाल सरकारले दोस्रो तरिका अर्थात् वार्तामै जोड दिएको छ । गत बिहीबार सरकारको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका नेपाल सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले नै याे कुरा प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ ।

वार्ता र संवाद नै उपयुक्त विकल्प हो । तर, त्यसका लागि भारत इच्छुक देखिँदैन । गत कार्तिकमा उसले नेपाली भूगोल पनि समेटेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाउँदै वार्ताको आह्वान गर्दा भारतले रुचाएन । बरु, कोविड–१९ को महामारीबीच नेपाली भूमि हुँदै कैलाश-मानसरोबर जोड्न बनाइएको सडक उद्घाटन गरायो ।

प्रतिक्रयास्वरूप हालै मात्र नेपालले पनि नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दबावमा परेको भारत तत्काल वार्ताका लागि राजी हुन्छ/हुँदैन वा वार्ताका लागि राजी भए पनि विगतको गल्ती सच्याउन तयार हुन्छ/हुँदैन ? यो प्रश्नको उत्तरले नै आगामी दिन कति सहज र कठिन हुन्छन् भन्ने स्पष्ट पार्नेछ । तर, नेपालको पक्षमा यथेष्ट प्रमाण रहेको तथ्य स्वीकारेर अहिले नै समस्या समाधानमा अग्रसर हुनु नै भारतको हितमा हुने वुद्धिजीवी डाक्टर रमेश ढुंगेलको तर्क छ ।

नेपाल–भारतबीच खुला हृदयका साथ हुने द्विपक्षीय वार्ताले पनि काम गरेन भने मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु नै अर्को उपाय हो । मध्यस्थता गर्ने औपचारिक निकाय राष्ट्रसंघ र हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय उच्च न्यायालय हुन् । विवादमा संलग्न दुई देशको सहमतिमा कुनै तेस्रो संगठन वा देशको मध्यस्थता पनि खोज्न सकिन्छ । तर, सीमा विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको अनुभव मिश्रित रहेको र समकालीन विश्वको शक्ति सन्तुलन महत्वपूर्ण हुने भएकाले यो बाटो पनि सोचेजस्तो सहज नहुन सक्छ ।

लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक फिर्ता लिन नेपालसँग उपलब्ध पहिलो र प्रभावकारी बाटो द्विपक्षीय कूटनीतिक प्रयास नै हो । अतिक्रमित भूगोल फिर्ता गर्न सन् १८१६ को सुगौली सन्धि तथा सन् १८६० को नेपाल–बेलायत आदानप्रदान सन्धिलाई आधार बनाउनुपर्छ । दुवै तर्फबाट जारी नक्साले नेपाली भूगोलमाथि भारतको नियन्त्रण र नेपालको निरन्तरको दावीलाई दोहोर्याएको छ । र, यो नै संवादमार्फत समाधान खोज्ने युगीन अबसर हो । तर, प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनसमेत बुझ्न तयार नभएको भारत सजिलै अतिक्रमित जमिन फिर्ता गर्न राजी होला भन्ने सोच्नु चाहिँ निरर्थक हुनेछ ।

भारतलाई थाहा छ- आफ्नो दाबी एकलकाटे

भारतले नेपाली भूमि विभिन्न बहानामा हडपेकाे छ । ६५ वर्ष लामो कालखण्डमा जेलिएको यो समस्याको सजिलो समाधान कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्नु र भारतले सम्मानपूर्वक नेपालको भूभाग छाडिदिनु हो । तर उसले सजिलै त्यसो गरिहाल्ने देखिँदैन । नेपालको पक्षमा प्रमाणहरू यथेष्ट छन् भन्ने जानकारी नेपाललाई जत्तिकै भारतलाई थाहा पनि छ । अझ हुन सक्छ, नेपालसँग सक्कल नभएका भनिएका कतिपय कागजात र दस्तावेज उतैतिर वा औपनिवेशिक विरासत धानेको ब्रिटिस लाइब्रेरीतिर होलान् ।

नेपालसामु अहिले उपलब्ध बाटो ती सबै ऐतिहासिक प्रमाणका सक्कल जम्मा गर्ने र आफ्नो दलिल अकाट्य बनाउन सम्भव भएजति सबै उपाय सुरु गरिहाल्ने हो । विगतमा यस्तो प्रयास नभएको होइन, पर्याप्त नभएको मात्र हो ।

असल छिमेकी दाबी गर्ने मित्रराष्ट्रबाट सीमा अतिक्रमण हुनु दुःखद विषय हो । भारतीय गृह मन्त्रालयको नयाँ नक्सा प्रकाशनले नेपालमा राष्ट्रिय तरंग उत्पन्न गरेपछिका भारतीय प्रतिक्रिया हेर्दा समाधान खोज्ने कार्य लामो तथा उतारचढावयुक्त कूटनीतिक बाटोबाट गुज्रिने निश्चित देखिन्छ ।

नेपालले आफ्नो भूगोलमाथिको दाबी सार्वजनिक अभिलेखमा रहने गरी दोर्होयाएपछि भारतले पनि पुरानै भाकामा प्रतिदाबी प्रस्तुत गरिरहेको छ । किनकि उसकाे दाबी एकलकाटे छ भन्ने भारतलाई थाहा छ । प्रमाणहरू नेपालकाे पक्षमा हुँदाहुँदै पनि भारतले गलत दाबी गर्न छाेडिरहेकाे छैन ।

अतिक्रमणलाई भारतले मुद्दा बनाउनै चाहँदैन

अहिलेको विवाद नयाँ भारतीय नक्साले ल्याएको होइन । नक्साले त केवल भारतद्वारा ६५ वर्ष अघिदेखि कब्जा भएको नेपाली भूगोलमाथि उसको नियन्त्रणलाई बल्झाएको हो । त्यसपछि काठमाडौँमा भएको सर्वदलीय बैठक, दिल्लीमा नेपालका राजदूत नीलाम्बर आचार्यको भारतीय विदेश सचिवसँग भेट, कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सार्वजनिक अडानले दिल्लीमा उत्पन्न प्रतिक्रिया यसबीचका मुख्य घटनाक्रम हुन् ।

जनस्तरबाट आयोजित धेरै छलफल र सेमिनारले यस भूगोलमाथि नेपालको ऐतिहासिक स्वामित्वबारे नागरिकलाई सुसूचित गरेका छन् ।

आगामी महिना हुने प्रस्ताव गरिएको विदेश सचिवस्तरीय बैठकमा यस अतिक्रमणलाई भारतले मुद्दा बनाउन चाहिरहेको छैन । नेपाल अझै यसलाई कार्यसूचीमा सामेल गर्न प्रयासरत छ । अर्थात, लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक ‘एजेन्डा’ ले दुवै देशको कूटनीतिक तानातानीमा प्रवेश पाइसकेको छ ।

नेपालमा एकताको भावना सुदृढ देखिएपछि भारत सितिमिति उसको ‘पोजिसन’ बदल्न तयार हुँदैन । यसअघि धेरै पटक सीमा–वार्ताको अनुभव बोकेका सबैजसो दलका नेताहरू यस्तो भारतीय शैलीबारे जानकार छन् । त्यसैले लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक अतिक्रमणले कसैको परीक्षा लिएको छ भने नेपाली राष्ट्रिय एकता कति टिकाउ छ भन्ने परीक्षा लिएको छ ।

इतिहासमा नेपाली राष्ट्रिय एकता मजबुत भएको वा बलियो सरकार भएको समय पेचिला द्विपक्षीय मुद्दाबाट भारत सकेसम्म पन्छिन्छ । कमजोर राजनीतिक धरातल भएका बेला तिनै मुद्दासँग मोलमोलाइ गरेर स्वार्थसिद्ध गर्छ । नेपालमा मोहनशमशेर वा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेकै समयदेखि यस्ता दृष्टान्त बग्रेल्ती भेटिन्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्ततिर पनि ध्यान दिनु उचित

यसैबेला राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाउँदै मुद्दा बराल्ने प्रयास प्रकट हुन थालेको देखिन्छ । प्रत्यक्ष विरोधको औजारले काम नगरेपछि अति समर्थन वा तत्काल ठूलो परिणामको अपेक्षा बढाउने कार्य प्रथम विश्वयुद्धअघि प्रयोग गरिएको आत्मघाती हत्कण्डा हो ।

सरायेबोमा अस्ट्रिया–हंगेरीका राजकुमार फ्रान्ज फर्डिन्यान्ड र उनकी पत्नी सोफीको हत्यापछि हत्यारा संगठन ‘ब्ल्याक ह्यान्ड’ र त्यसको नेता ग्याब्रिलो प्रिन्सिपलाई कारबाही गर्नुको साटो सर्बियामाथि नै आक्रमण गर्ने दबाब बढाएर पहिलो विश्वयुद्ध छेडिएको हो । त्यहाँ अपराधीलाई देशसँग जोडेर सिंगो सर्बिया खत्तम गर्ने आशय भीडको थियो ।

यहाँ पनि मनमा सरकारलाई भारतसँग भिडाउने भावना राखेर मुखले चाहिँ ‘आजै कालापानी चाहिएको’ समर्थन जताउनु एक प्रकारको यस्तै लक्षण हो, जसलाई लियोन फेस्टिंगरले ‘कग्निटिभ डिसोनेन्स सिन्ड्रोम’ (संज्ञानात्मक विरोधाभासको लक्षण) भन्ने नाम दिएका छन् ।

राजनीतिक भाषामा यसको प्रयोग रणनीतिक उद्देश्यका लागि जानाजान गरिन्छ भन्ने सिद्धान्त पहिलो विश्वयुद्धपछि स्थापित ‘ज्ञान’ हो ।

ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न किन अस्वीकार ?

फेरि जोड दिएर भन्नुपर्छ, लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक फिर्ता लिन नेपालसँग उपलब्ध पहिलो र प्रभावकारी बाटो द्विपक्षीय कूटनीतिक प्रयास नै हो । अतिक्रमित भूगोल फिर्ता गर्न सन् १८१६ को सुगौली सन्धि तथा सन् १८६० को नेपाल–बेलायत आदानप्रदान सन्धिलाई आधार बनाउनुपर्छ । यी सन्धिका सक्कल प्रतिहरू नभएको भनिए पनि उतार गरिएका प्रतिलाई नेपाल र भारत दुवैले मानेका छन् ।

तर जुन देशले आफैँसमेतको सहमतिमा गठित दुवै देशका प्रतिनिधि रहेको संयुक्त प्रबुद्ध समूहले तयार गरेको संयुक्त प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गरिरहेको छ, त्यसले सजिलै अतिक्रमित जमिन फिर्ता गर्ला भन्ने सोच्नु निरर्थक हुन्छ । त्यसैले नेपालले अतिक्रमणको विषयलाई निरन्तर उठाउनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रियकरण कूटनीतिक विकल्पको अन्तिम खुड्किलो भएकाले जसरी आजैदेखि अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ भन्नु अव्यवहारिक हुन्छ, त्यसरी नै नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु हुँदैन भन्न थालिहाल्नु कायरता प्रदर्शन हुन्छ ।

नेपाल–भारतबीच खुला हृदयका साथ हुने द्विपक्षीय वार्ताले काम नगरेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रियकरणकाे बाटो नै अर्काे प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ । यद्यपि सीमा विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको अनुभव मिश्रित देखिन्छ । मध्यस्थता गर्ने औपचारिक निकायहरू राष्ट्रसंघ र हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय उच्च न्यायालय छँदै छन् ।

LIVE TV