८ जेष्ठ २०७७, बिहीबार

काठमाडौं, ८ जेठ । अर्थ मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । यो महामारी र संकटमा पनि सरकारले नयाँ बजेटमा पानीजहाजदेखि रेलसम्मका योजना समेट्ने छनक देखाएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले यसैलाई संकेत गर्छ । तर, अर्कोतिर कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्नुपर्ने, दीर्घकालीन योजना समेटेर बजेटकाे आकार बढाउनुपर्ने दबाव छ । तर अर्थविद्हरूले २ वर्ष अवधिभन्दा बढी समयावधिका ठूला आयोजनाहरु नयाँ बजेटमा समावेश नगर्न सुझाव दिएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमले ठूलो आकारको बजेट माग गर्ने भए पनि वित्तीय स्रोत परिचालनको अवस्था हेर्दा सरकारले आकार बढाउन सक्ने स्थिति छैन । लकडाउनले गर्दा राजश्व परिचालन ठप्प छ । आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान स्रोतमा संकुचित छ ।

अर्थमन्त्रालयकै तथ्यांक हेर्दा बुधबारसम्म ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन भएको छ । चालुवर्ष साढे ११ खर्बको लक्ष्य थियो । आन्तरिक ऋण १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकिएको छ । २ सय ९८ अर्ब वैदेशिक ऋण र ५८ अर्ब विदेशी अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य भए पनि लक्ष्यअनुसार परिचालन गर्न सकेको छैन । यही आधार हेर्दा बजेटको तयारी गरिरहेको अर्थमन्त्रालयलाई स्रोत जुटाउन धौधौ छ ।

कोरोना महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्रमा बजेटको प्रथामिकता फेरिएकाले तत्काल रोजगारी नदिने र अनुत्पादक क्षेत्रका २ वर्षभन्दा बढी समयावधि हुने आयोजना बजेटमा समावेश गर्न नहुने सुझाव पूर्व सचिव एवं अर्थविद् शान्तराज सुवेदीको छ ।

यसैगरी अनावश्यक वा प्राथमिकतामा नपर्ने क्षेत्रमा खर्च कटौती गरी कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत रोजगारी उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलको छ ।

सामान्य अवस्थामै बजेट खर्च गर्न नसक्ने सरकारले ठुला पूर्वाधार क्षेत्रमा अर्को वर्ष थाती राखी अत्यावश्यक क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने अर्थविदहरूकाे सुझाव छ ।

यस्ता छन् विज्ञका सुझाव

– पानीजहाज सञ्चालन गर्ने योजना समावेश नगर्ने
– मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग प्राथामिकता नराख्ने
– काठमाडौंमा ४ आधुनिक उपशहर बनाउने योजना स्थगित गर्ने
– भक्तपुर सानोठिमीमा ५ हजार क्षमतको सभाहल निर्माण गर्ने
– सांसद विकास कोष खारेज गरौं
– अनावश्यक आयोग तथा समितिमा हुने खर्च कटौती गरौं
– १ वर्षभन्दा बढी समयवधिका पुराना र नयाँ विमानस्थल निर्माणमा बजेट विनियोजन नगर्ने
– गएको वर्षमा केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने विभिन्न कार्यक्रमको बजेट कटौती गरौं ।

LIVE TV