१६ बैशाख २०७७, मंगलवार

काठमाडौं, १६ बैशाख । कोरोना भाइरस र त्यसपछिको लकडाउनका कारण मुलुकका अर्थतन्त्र सिथिल हुन थालेको छ । तर, अर्थमन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष ७७/०७८ को बजेट १६ खर्ब हाराहारीकै ल्याउने गरी तयारीमा जुटेको छ ।

तर, आगामी बजेटमा वितरणमुखी, ठूला गेमचेन्जर आयोजनामा मात्रै केन्द्रित नभई सामाजिक क्षेत्रमा सरकारले ध्यान पु-याउनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ ।

लकडाउनले गर्दा निकायगत र मन्त्रालयगत वृहत् छलफल गर्न नपाएपनि नीतिगत तहमा छलफल थालेको र जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने तयारीमा छ अर्थमन्त्रालय । यतिबेला लक डाउनले आर्थिक गतिविधि ठप्प हुदा राजश्व संकलन न्यून छ ।

बैदेशिक व्यापार ठप्प छ । उद्योग, व्यापार क्षेत्र लगायत सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्र धराशायी बनेको छ । स्रोतको संकटको परिस्थितका विचमा अर्थमन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट तयारीमा जुटेको छ । राजश्व संकलन र आर्थिक गतिविधि तीव्र रुपमा हुने चालु आर्थिक वर्षको समयमा लकडाउनले सबै ठप्प बनायो ।

अहिले उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रलाई आगामी बजेटले सम्वोधन गर्नपर्ने चुनौती खडा भएको छ । अर्कातिर, स्वास्थ्य र सेवा क्षेत्रलाई विशेष प्राथामिकता दिनुपर्ने स्थिति छ ।

गत वर्ष झै ठूला आयोजना र विकासलाई मात्रै बढी केन्द्रित गरी बजेट ल्याउने स्थिति नरहेको जानकारहरु बताउछन् ।

आगामी बजेट तर्जुमा गर्दा विषयगत मन्त्रालयका अनावश्याक कार्यक्रम हटाउनपर्ने, विवादस्पद कार्यक्रम जस्तो स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम संसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष रकम विनियोजन नगर्ने, तत्काल आवश्यक नभएको मन्त्री निवास बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने जस्ता योजनालाई अर्को वर्षको बजेटमा सार्न विज्ञले सुझाएका छन् ।

त्यस्तै, संघीय बजेट बनाउदा संघका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने, संघ अन्र्तगतका भैपरी खर्चलाई मितव्यायी अपनाएर अहिलेको अवस्था सम्वोधन हुने र स्रोत व्यवस्थापनमा थप हुने देखिन्छ ।

यस आधारमा सरकारले खर्चमा मितव्यायी स्थिति ल्याए १६ खर्ब हाराहारीमा बजेट ल्याउन सक्ने जानकारहरु बताउछन । यस अघि राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिलिङ तोकेर पठाएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षभन्दा २० प्रतिशत राजश्व वृद्धिदर राख्न सक्यो भने पनि आगामी आर्थिक वर्ष शुरु हुने वित्तिकै नियमित झै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुनसक्छ ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीको आकार अनुसार आन्तरिक ऋण उठाउन सकिन्छ । बाह्य स्रोत परिचालनमा सहयोग बढाउने बचन दाताहरुले दिइसकेको अवस्था छ ।

यही विचमा बजेट आकार बढाउन त्यति अप्ठ्यारो देखिदैन तर, खर्च गर्न सक्ने अनुसारको बजेट ल्याउन जोड दिनुपर्ने जानकारहरुको ठम्याई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV