१६ बैशाख २०७७, मंगलवार
  • अनुराग शाह

काठमाडाैं, १६ वैशाख । चीनबाट विश्व मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिएर फैलिएको कोरोना भाइरसको आतंक अहिले विश्वभरका अधिकांश मुलुकमा छ ।

विश्वलाई कोरोना भाइरस कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा ठूलो टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । विश्वका अधिकांश मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई कोरोनाबाट बचाउन विभिन्न किसिमका तरिका अपनाई रहेका छन् । तर नेपाल सरकारले भने कोरोनालाई गम्भीर रुपमा नलिएको एकपछि अर्को तथ्यले प्रमाणित गर्दै आएको छ ।

नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ५२ पुगिसेकाे छ । तर सरकारले लकडाउन बाहेक काेराेना नियन्त्रण तथा रकाेथामसम्बन्धि खासै त्यस्ताे ठूलो योजना बनाएको देखिन्दैन । अहिले नेपालमा काेराेना भाइरस तिव्र रूपमा फैलियाे भने भगवान् भरोसा बन्नु बाहेक अन्य विकल्प देखिन्दैन ।

अहिले विश्वका अन्य मुलुकमा जस्तै नेपाल पनि स्वास्थ्यकर्मी कोरोनाविरुद्धको लडाइमा अग्र मोर्चामा छन् । तीनै अग्रपंक्तिमा भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई आवस्यकता पर्ने पिपिई खरिदमा सरकारले गरेको लापरबाहीलाई गहिरोसँग अध्यान गर्ने हो भने हाम्रो सरकार कोरोना भाइरससँग लड्न कति सचेत छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

बाचे राजनीति भोलि गरौंला भनेर सरकारमा रहेका अहिलेका मन्त्रीहरुले भन्दै आएको कुरा सबैलाई जानकारी नै छ । तर सरकार र सरकारका मन्त्रीहरुले बोल्ने एउटा र गर्ने अर्को छ ।

स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा सरकारले ओम्नि ग्रुपलाई गरेको माया, विदेशी नागरिकहरुलाई चाटर्ड गरेको जहाज भाडामा कमिसनको चक्कर हुनु भनेको सामान्य रुपले सरकारले लिनुलाई मन्त्रीकै ठूलो हात भएको र ती मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको आशीर्वाद भएको सबैले अनुमान लगाउन सक्छौ। यी सबै भए बितेका कुरा। तर अहिले भैराखेका कुरा बितेका भन्दा झन नौला र कोरोना भाइरसलाई जिस्क्याउने खालका छन।

सरकारले केही दिनअघि लोकतन्त्रलाई सिध्याउने र अधिनायकवाद लादेर आफू सत्तामा बसेर अत्याचार गरिरहने खालका दुईवटा अध्यादेश ल्यायो- दल दर्ताको अध्यादेश र संवैधानिक परिषदको बैठकको अध्यादेश ।

संविधानमा कुनै पनि दल एउटाबाट फुटेर अर्को दलका रुपमा दर्ता हुन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य रहनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियाे । उक्त व्यवस्थालाई केही दिनअघि सरकारले संशोधन गरेर कुनै पनि दलबाट फुट्ने अर्को समूहले आफुलाई छुट्टै दलको रुपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न केन्द्रिय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याए नयाँ दल दर्ता हुने प्रावधान बनायो ।

यो प्रावधानले अहिलेका प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलि सत्तामा टिकिरहन जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार भएको देखिन्छ । त्यस्तै सरकारले चालेको अर्को कदम हो, संवैधानिक परिषदको बैठक विपक्ष दलको नेता बिनै बस्न सक्ने ।

नेपालको संविधानमा संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षि दलको नेता उपस्थित नभएको खण्ड परिषदको बैठक बस्न नसक्ने व्यवस्था रहेकाे छ । यि दुवै अध्यादेश नेपालका लागि अहिले आवस्यकता थिएन, विना आवस्यकताका अध्यादेश ल्याएर सरकार सर्वसत्तावादी बन्न खोजेको आम नागरिकको बुझाई छ ।

आवश्यकता नभएको कुरा सरकारका प्राथमिकतामा पर्ने र आवश्यकता भएका कुरा सरकारका प्राथमिकतामा नपर्नुले सरकार कोरोनाबाट भन्दा पनि आफ्नो सत्ताको आयुबाट चिन्तित भएको देखिन्छ । यी दुवै अध्यादेश चाैतर्फी चर्को आलोचना पछि सरकारले फिर्ता गरीसकेको छ ।

एकतिर दिनरात पसिना बगाएर देश विकाशमा खटिएका मजदुरहरु भोको पेटमै सयौं किलोमीटर हिडेर घर गइरहेका छन् । अर्काेतिर सरकारले बेमैसमी बाजा बजाउन खाेजिरहेकाे छ । त्याे मजदुरहरूकाे पीडाले सरकारलाई कतै पनि छाेएकाे छैन ।

स्वदेशमा रोजगारी नपाएर विदेशिएका र उनीहरूले नै पठाएको रेमिटेन्सबाट देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । उनीहरू यतिबेला आफ्नौ मातृभूमि फर्कन चाहन्छन् । मेराे पनि आफ्नौ मातृभूमि पण त्यग्ने मन छ । उनीहरूले हारगुहार गरिरहेका छन् । तर सरकारले भने ती नागरिकहरुको ‘साैतेलाे’ व्यवहार गरिरहेका छ । तर इतिहासले अहिलेका सत्तासीन सासकसँग जवाफ पक्कै माग्ने छ ।

भारतबाट हाम्रै देशका नागरिक सयौं किलोमीटर हिडेर स्वदेश फर्किने अभिलाषा बोकेर महाकालीसम्म आउदा ती नागरिकहरुलाई आफ्नै देश छिर्न कडाई गर्ने सरकारले कोरोना संक्रमित विदेशी नागरिकलाई देश भित्र आउन किन दियो ? कोरोनाको संक्रमण हटेपछि यी सबै प्रश्नहरुको सामना अहिलेको नेकपाको सरकारले गर्नुपर्छ । कोरोनाको त्रास सकिनसाथ आम नेपाली नागरिकले अहिलेको सरका सँग यी प्रश्न हरुको उत्तर खोज्ने छन् ।

(याे लेखकको नितान्त आफ्नो विचार हो । उनी नेपाली कांग्रसकाे भातृ संगठन नेपाली विद्यार्थी संघमा आवद्ध छन् )

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV