११ बैशाख २०७७, बिहीबार
  • नवराज चालिसे

काठमाडाैँ, ११ वैशाख । कोरोना भाइरसको प्रभावित भएका सबै खालका उद्योग व्यवसायका ऋणीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूले सबै खालको कर्जामा छुट तथा सहुलियतको प्याकेज ल्याएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा मालिकहरू संलग्न रहेको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले विशेष सहुलियतको योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

यस योजनाअनुसार नियमित ग्राहकहरूलाई बैशाख मसान्तसम्म साँवा–ब्याज भुक्तानीमा १० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय भएको छ । बैंकको सबै खालको कर्जामा १० प्रतिशतसम्म छुट दिन लागिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरूले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीका मालिक तथा सञ्चालकहरूले लकडाउनको कारण प्रभावित साना–ठूला सबै खालका ऋणीहरूलाई चैत–बैशाख महिनाको बैंकको कर्जामा १० प्रतिशत सम्म छुट दिने योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।

यसअघि नेपाल सरकारले चैत महिनाको मासिक किस्ता तथा ब्याज आगामी असार महिनाको मसान्तसम्म बुझाउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । चैत महिनाको ब्याज तथा किस्तामा १० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत ब्याजमा छुट दिने व्यवस्था गरे पनि बैंकका ८० प्रतिशत ऋणीहरूले चैत महिनाको मासिक ब्याज बुझाउन सकेनन् । उद्यमी व्यवसायीहरू चैत महिनाको ब्याज असारसम्म बुझाउनु पर्र्ने सरकारको व्यवस्थाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूले दीर्घकालिन प्याकेजको माग गरेका छन् ।

बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूको छाता संस्थाका अध्यक्ष उद्यमी पवन कुमार गोल्यान रहेका छन् । उद्यमी गोल्यान एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पनि हुन् । मेगा बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाह उपाध्यक्ष रहेका छन् भने तत्कालीन जनता बैंकका अध्यक्ष तथा हाल ग्लोबल आइएमई बैंकका सञ्चालक केशव बहादुर रायमाझी महासचिव रहेका छन् । एनआइसी एशिया बैंकका अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल संस्थाको कोषाध्यक्ष रहेका छन् ।

लेखक

त्यसैगरी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पुथ्वी बहादुर पाण्डे, ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, हिमालयन बैंकका अध्यक्ष तु्लसी प्रसाद गौतम, महालक्ष्मी विकास बैंकका अध्यक्ष राजेश उपाध्याय, एक्ससिएल डेभलमेन्ट बैंकका अध्यक्ष महेन्द्रकुमार गोयल र केही फाइनान्स कम्पनीका अध्यक्षहरू रहेको संस्थाले अहिले कठिन अवस्थामा उद्यमी व्यवसायी र सबै खालका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नयाँ निर्णय गरेको बताइएको छ । बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूले गरेको यो निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने तह बैंकका व्यवस्थापक तथा कर्मचारीहरूले भने आश्चर्यजनक रुपमा लिएका छन् ।

वाणिज्य बैंकतर्फ : ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले १ करोडसम्म लगानी गरेका साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको कर्जामा १ प्रतिशतसम्म कर्जा घटाइने निर्णय गरिएको छ । क वर्गका २७ वटा वाणिज्य बैंकहरूले उद्योग व्यवसाय तथा विभिन्न क्षेत्रमा २८ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।

विकास बैंकतर्फ : त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूले विकास बैंकतर्फ पनि साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा गरेको ४० लाखसम्मको कर्जामा १ प्रतिशतसम्म ब्याजमा छुट दिने योजना अघि सारेका छन् । विकास बैंकहरूले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा लगानी गरेका छन् । उनीले देशभरका साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा ३ खर्ब ४५ अर्ब लगानी गरेका छन् ।

फाइनान्स कम्पनीतर्फ

त्यसैगरी वित्त कम्पनी तथा फाइनान्सहरूले साना तथा ममmौला उद्योग (एसएमई)मा गरेको २० लाख सम्मको सबै खालका कर्जाको ब्याजमा १ प्रतिशतसम्म छुट दिने योजना अघि सारेको छ । फाइनान्स कम्पनीहरूले नेपालका सबै उद्योग व्यापारमा ७२ अर्ब बराबरको लगानी गरेका छन् ।
हाल मुलुकभर क वर्गका २७ वाणिज्य बैंक छन् भने विकास बैंकको संख्या २४ र फाइनान्स कम्पनीको संख्या २२ वटा रहेका छन् ।

नेपालको सबै खालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानी ३२ खर्ब १८ अर्ब रहेको छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कुल निक्षेप करिब ३६ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी रहेको छ ।

विदेशबाट रकम ल्याउन छुट

विदेशमा रहेको नेपाली नागरिकहरूले नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम ल्याउन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि बैंकका सञ्चालकहरूले सरकारलाई सुझाव दिने भएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूले ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म रकम ल्याउन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत सरकारलाई बैंकको सञ्चालक तथा मालिकहरूले आग्रह गर्ने भएका छन् ।

संसारभरका बैंकहरूमा रहेको नेपाली नागरिकको रकम मर्चेन्ट बैकिङ तथा क्यापिटल मर्चेन्ट कम्पनीमार्फत नेपालको पूँजी बजारमा लगानी गर्न चाहेमा त्यस्तो लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरिएको छ ।

विदेशबाट आउन ५ लाख अमेरिकी डलर सम्मको लगानीलाई दुई तीन बर्ष सम्म लकिङ पिरेडमा राख्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विदेशीलाई पनि स्वीकृतिको माग

यदि कुनै विदेशी नागरिकले नेपालमा ५० लाख अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्न चाहेमा बैकिङ प्रणाली मार्फत् लगानी गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना पनि गर्न सक्ने व्यवस्था हुनु पर्ने माग गरिएको छ । बैकिङ च्यानल आएको अवस्थमा मात्र त्यस्तो रकमलाई बिनाअवरोध लगानी गर्न दिन पर्ने माग गरिएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीलाई पनि मौका

विश्वभर विभिन्न देशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीले पनि दश लाख अमेरिकी डलरसम्म ल्याउँदा नेपाल सरकारले त्यस्तो रकमको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गराउन पनि बैंकका सञ्चालकहरूले निर्णय गरेका छन् ।

बैंकका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताहरूले गरेको नयाँ व्यवस्था र निर्णय लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिने भएका छन् । त्यसैगरी बैंकका सञ्चालकहरूले अहिलेको अवस्थामा नेपाली नागरिकले नेपालको कृषि तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सम्पत्तिको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गर्ने भएका छन् ।

उनीहरूले अहिलेको अवस्थामा विदेश वा स्वदेशमा रहेका नागरिकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम ल्याउने वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

बैंकको खर्च र सुविधामा कटौती

बैंकका सञ्चालकहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनावश्यक खर्च तथा सुविधाहरू पनि कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

बैंकहरूमा हुने सञ्चालन खर्च र व्यवस्थापक तथा कर्मचारीको कटौती गर्ने विषयमा बैंकका अध्यक्षहरूले निर्णय गरेको बताइएको छ । बैंकको उच्च तहका कर्मचारीको सेवा सुविधामा समेत पुनरावलोकन गरिनेछ ।

बैंकर्सको आपत्ति

बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालकहरूको संस्थाले गरेको निर्णयप्रति नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनले भने असहमति जनाएको छ । केही बैंकका सिइओहरूले सञ्चालक तथा अध्यक्षहरूको निर्णयलाई बैंकका लगानीकर्ताहरूको स्वार्थमा केन्द्रित भनेका छन् ।

बैंकर्सहरूले बैंकको ब्याज मिनाहा, छुट भन्ने कुरा बिजनेस म्यानको स्वार्थबाट हुन नसक्ने बताएका छन् । केही सिइयोहरूले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘जनताको निक्षेपलाई बैंकका मालिकहरूले आफूखुसी बाँड्छन् भने हामीले के भन्ने ? बोर्डले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हामी कर्मचारी मात्र हौँ । यो कुरालाई राष्ट्र बैंकले कसरी लिन्छ ?’

सिइयोहरू आफ्नै बैंकका अध्यक्षहरूले गरेको निर्णयबाट त्रसित भएका छन् । बिजनेस म्यानले नै बैंक सञ्चालन गर्न थालेपछि व्यापारिक स्वार्थबाट यस्ता व्यवस्था आउँछन् भनी बैंकर्सहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण

बैंकका अध्यक्ष तथा लगानीकर्ताहरूबाट अहिलेको कठिन अवस्थामा आएको मागप्रति गम्भीर चासो दिइएको छ । बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूबाट केन्द्रीय बैंकमा समेत दबाव जान सक्ने अनुमान केन्द्रिय बैंकका अधिकारीहरूको छ । यतिवेला बैंकका सञ्चालकबाट किन यो माग आयो भन्ने बिषयमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर मात्र नीतिगत निर्णय लिन सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउछन् ।

राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याज मिनाहा गर्न नसकिने र बैंक बजारको नियम अनुसार चल्ने बताइसक्नु भएको छ ।

अध्यक्षहरूको भनाइ

देश अहिले संकटमा परेको वेला बैंकहरूले नाफा मात्र खोज्ने होइन । बैंकहरूले मितव्ययिता कायम गरेर काम गर्नुपर्छ । बैंकहरूलाई कोरोनाको प्रभाव धेरै वर्षसम्म पर्न सक्ने देखिन्छ । बैंकहरूलाई पनि दिगो रुपमा सञ्चालन गर्न उद्यमी व्यवसायी मैत्री भएर काम गर्न विभिन्न कर्जाहरूमा सहुलियत दिनु पर्ने अहिलेको अवस्था छ ।

उद्योग व्यवसाय बन्द भएर बैंक चल्ल सक्दैन । कर्जालाई पुर्नसंरचना गदै यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक लगायत निकायले यस्तो परिस्थितिमा उद्यमी व्यवसाय साथै लगानीकर्ताको हित हेरी नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुनबाट जोगाउनुपर्ने अवस्था छ ।

देशभित्र र बाहिर बसेको नेपाली बिना शर्त लगानी भित्राउन राष्ट्र बैंक र बैंकर्सहरूको सहयोग हुनेछ । बैंकको बाेर्डले गरेको निर्णयलाई बैंकर्स संघ तथा सिइयोहरूले सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

उद्यमी व्यवसायीको आक्रोश

सरकारले विश्वव्यापी रुपमा बढेको महामारीको समयमा पनि साना मझौला उद्योग व्यवसाय गर्ने वर्ग देखि ठुला लगानीकर्तालाई कुनै पनि किसिमको आर्थिक सहुलियतको योजना नल्याएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । साना लगानीकर्ता, कृषक, मजदूर, श्रमिक कसैलाई पनि राहत र सहुलियत नदिएको भन्दै उद्यमी तथा व्यवसायीहरूको आक्रोश बढेको हाे ।

कोरोना भाइरसको यो महामारीको समयमा बैंकको ब्याज मिनाहा गर्ने या छुट गर्ने विवादमा र्बैकका सञ्चालक, सिइयो वा उद्यमीहरू बीचको जुहारी आफनो ठाँउमा चलिरहन्छ तर लकडाउन र कोरोनाको प्रकोपले थला परेको नेपालको अर्थतन्त्र, कृषक मजदुर श्रमिकको जीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको अवस्था छ ।

अर्थतन्त्र थला नै पर्यो भने कोरोनाको प्रकोप भन्दा पनि भोक र गरिवीको महामारी रोक्न सरकारले सकेन भने भोको पेटको बिद्रोह सडकमा पोखिने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV