संसद् छलेर लगाइयाे इन्धनमा थप कर : उठेकाे ४१ अर्ब प्रयोगहीन, थप कर केका लागि ?



प्रकाशित मिति : Feb 28, 2020

काठमाडौँ, १६ फागुन । संसदबाट अनुमोदन गराएर मात्रै कर लगाउनुपर्ने अभ्यासविपरीत सरकारले इन्धनमा पूर्वाधार विकास कर बढाएर उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार थोपरेको छ । बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिलाई बढावा दिने गरी फागुन १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्धनबाट उठाउँदै आएको यस्तो कर दोब्बर पारेको हो ।

यसअघि पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर रहेकामा अब प्रतिलिटर १० रुपैयाँ भएको छ । मन्त्रिपरिषद् निर्णयलगत्तै भन्सार कार्यालयहरूले यो रकम उठाउन सुरु गरिसकेका छन् तर यसरी उठाइएको रकम कहाँ खर्च गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

२०७२/७३ बाट उठाउन थालिएको प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगाउने घोषणा गरिएको थियो । यो शीर्षकमा करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ तर आयोजना निर्माणमा अन्योलका कारण सरकारले यो रकम उपयोग गर्न सकेको छैन । बूढीगण्डकीमा प्रारम्भिक अध्ययन सकेर मुआब्जा दिँदै सरकारले जग्गा लिइरहेको छ तर निर्माणको ‘मोडालिटी’ टुंगो लागेको छैन । बूढीगण्डकीमा प्रयोग हुने सम्भावना कम हुँदै गएपछि ०७४/७५ देखि सरकारले शीर्षक बदलेर ‘नेपालको पूर्वाधार विकास कर’ उठाउन थालेको हो ।

यही शीर्षकमा थप पाँच रुपैयाँ कर बढाउने निर्णयअनुसार बिहीबारदेखि भन्सारले प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले रकम उठाउन थालेका छन् । यसअघि करिब एक अर्ब रुपैयाँ मासिक संकलन भइरहेको यो कर अब २ अर्ब संकलन हुनेछ । इन्धनबाट उठाइँदै आएको पूर्वाधार कर बढेपछि त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पर्नेछ । ‘इन्धनको कर बढाउनु भनेकै मूल्यवृद्धिमा सहयोग गर्नु हो,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘त्यसमाथि सरकारले संसद् छलेर संविधानविपरीत कर लगाई उपभोक्ता मार्ने काम गरेको छ ।’ यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com