निगमकाे मासिक नाफा आधा अर्ब : इन्धनमा थप कर, उपभोक्तालाई भार



प्रकाशित मिति : Feb 28, 2020

काठमाडौं, १६ फागुन । उपभोक्तालाई भार पर्नेगरी सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको पूर्वाधार शीर्षकमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर लगाउने निर्णय गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि बूढीगण्डकी विद्युत् परियोजनाका नाममा डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको सरकारले अहिले त्यसमा पाँच रुपैयाँ थपेर १० पु-याउने निर्णय गरेको हो। पूर्वाधार करअन्तर्गत प्रतिलिटर पेट्रोलियम पदार्थमा पाँच रुपैयाँ लिँदै आएकोमा अब बढाएर १० पु-याइएको जानकारी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दिए।

पूर्वाधार कर बढाएपछि यसको प्रत्यक्ष असर पेट्रोलियम पदार्थका उपभोक्ता र बजारमा पर्नेछ। नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरी बिक्री गर्दा सरकारले तोकेको विभिन्न शीर्षकमा कर तिर्नुपर्छ।

सरकारको यो निर्णयले तत्काल राजस्व संकलनमा वृद्धि भए पनि आगामी दिनमा उपभोक्तालाई असर पर्ने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। खनालका अनुसार केही समयपछि यसको भार उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्छ। ‘तत्कालका लागि निगमको नाफा घट्छ,’ खनालले भने, ‘फेरि मूल्य समायोजन गर्दा उपभोक्तामा भार थपिन्छ।’ निगमले मूल्य निर्धारण गर्दा यसलाई जोड्ने भएकाले स्वाभाविक रुपमा उपभोक्ता मारमा पर्ने उनले बताए।

इन्धन खपत बढाएर नवीकरणीय ऊर्जातर्फ उन्मुख गर्ने रणनीति हो भने यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने खनालको तर्क छ। ‘राजस्व संकलन बढाउन मात्र कर थप गरिएको हो भने राम्रो भएन,’ उनले भने, ‘पहिला बूढीगण्डकी विद्युत् आयोजनाका लागि लिएको पैसा पनि सम्बन्धित काममा प्रयोग भएको छैन।’ खनालका अनुसार अहिले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न कर बढाएको हुनसक्छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com