१० फाल्गुन २०७६, शनिबार

काठमाडौं, १० फागुन । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले सुरुमा ‘थ्रेसहोल्ड’ कार्यक्रमका लागि सानो सहयोग गर्छ । सो कार्यक्रम सफलतापूर्वक सकिएपछि मात्रै ठूला आयोजनाका लागि अनुदान दिइन्छ । त्यो नै ‘कम्प्याक्ट’ हो ।

द्वन्द्वको अन्त्य र लोकतन्त्र बहाली भएपछि सन् २०११ मा ‘थ्रेसहोल्ड’ कार्यक्रम प्राप्त गर्ने तयारी गरेपनि नेपाललाई एकैपटक ‘कम्प्याक्ट’का लागि योग्य ठह¥याइयो । विभिन्न चरणको छलफल र परामर्शपछि सन् २०१७ अर्थात २०७४ मा नेपालले एमसीसीसँग ‘कम्प्याक्ट’ अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर ग¥यो । जसबारे अहिलेसम्म विवाद र बहस छ ।

सम्झौता भएको झण्डै २ वर्षसम्म एमसीसी ‘कम्प्याक्ट’लाई न राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर रुपमा लिएको थियो, न सर्वसाधारणले । जब सरकारले सम्झौताअनुसार संसदबाट अनुमोदनको तयारी ग¥यो, तब यो विषय थप विवाद र बहसमा आयो । सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा ‘राष्ट्रहित र राष्ट्रघाती’ को कित्तामा चर्को बहस भएको एमसीसी सम्झौतामा राजनीतिक नेतृत्व झै सर्वसाधारण पनि बाँडिएका छन् ।

२०६८ बाट सुरु भएको एमसीसीको प्रक्रिया ६ वर्षपछि २०७४ मा सम्झौता भएको हो । प्रक्रिया सुरु भएदेखि हस्ताक्षरसम्म ६ वटा सरकार सहभागि यसबारे आवश्यक निर्णय गरेका छन्।

एमसीसीको प्रक्रिया : कहिले के भयो ?

२०६८ माघ ५ : नेपाल ‘थ्रेसहोल्ड’ कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी
प्रधानमन्त्री : डा. बाबुराम भट्टराई, अर्थमन्त्री : वर्षमान पुन

२०६८ माघ २७ : एमसीसी समन्वय गर्न वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख सम्पर्क अधिकृत नियुक्त
प्रधानमन्त्री : डा. बाबुराम भट्टराई, अर्थमन्त्री : वर्षमान पुन
२०७० पुस २१ : विकास अबरोध पहिचानका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीको समूह गठन
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष : खिलराज रेग्मी, अर्थमन्त्री : शंकारप्रसाद कोइराला

२०७१ माघ : एमसीसीले नेपाललाई ‘कम्प्याक्ट’का लागि छनोट गरेको जानकारी प्राप्त
प्रधानमन्त्री : सुशील कोइराला, अर्थमन्त्री : डा. रामशरण महत
२०७१ चैत २३ : अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन
प्रधानमन्त्री : सुशील कोइराला, अर्थमन्त्री : डा. रामशरण महत
२०७२ भदौ २८ : सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता

प्रधानमन्त्री : सुशील कोइराला, अर्थमन्त्री : डा. रामशरण महत
२०७३ साउन ५ : ‘कम्प्याक्ट’को मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता
प्रधानमन्त्री : केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री : विष्णुप्रसाद पौडेल

२०७४ जेठ १८ : द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन
प्रधानमन्त्री : पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री : कृष्णबहादुर महरा
२०७४ साउन १० : सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृति
प्रधानमन्त्री : शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री : ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
२०७४ भदौ १९ : सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अर्थमन्त्रीसमेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने ममन्त्रिपरिषद्को निर्णय

प्रधानमन्त्री : शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री : ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
२०७४ भदौ २९ : मिलेनियम च्यालेन्ज ‘कम्प्याक्ट’मा हस्ताक्षर
प्रधानमन्त्री : शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री : ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

एमसीसी सम्झौतामार्फत् प्राप्त हुने करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपालले ५ वर्षभित्र विद्युतको प्रसारण लाइन निर्माण र केही सडक स्तरोन्नतीका लागि खर्च गर्ने छ । २०७७ असार १६ बाट ‘कम्प्याक्ट’ औपचारिक कार्यान्वयनमा आउनुअघि नेपालले पूरा गर्नुपर्ने ६ वटा सर्त थिए । जसमध्ये नेपाल–भारत सीमापार प्रशारण लाइन निर्माणबारे भारतसँग गर्नुपर्ने सम्झौतासहित चार वटा सर्त पूरा भइसकेका छन् । अब ‘कम्प्याक्ट’को संसदबाट अनुमोदन र आयोजना क्षेत्रमा पहुँच बाँकी छ ।

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाले नै यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने प्रस्ताव ल्याएका कारण ‘कम्प्याक्ट’को भविष्य पेचिलो बनेको छ । ‘हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने’ नेपाली प्रबृत्ति एमसीसीको हकमा पनि दोहोरिने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

LIVE TV