७ फाल्गुन २०७६, बुधबार

काठमाडाैं, ७ फागुन । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मातातीर्थको जग्गासम्बन्धी निर्णयमा आपत्ति जनाउनु भएकाे छ ।

शनिबार प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभामा सम्बाेधन गर्नुहुँदै मातातीर्थको जग्गाको विषयमा पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरण जस्तै छानबिन हुने बताएका बताउनुभएकाे थियाे । प्रधानमन्त्री ओलीकाे उक्त सम्बाेधपछि डा. बाबुराम आपत्ति जनाउनु भएकाे हाे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २०६९ कात्तिक २ गते नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ को दफा (४) को उपदफा २ र ३ विपरीत निर्णय भएकाे बताउनुभएकाे थियाे-

‘मातातीर्थस्थित नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको करिव १७४ रोपनी जग्गामा भएको कानुन विपरित मोही काण्डको तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। केही ब्यक्तिलाई लाभ पुर्‍याउने नियतका साथ ‘नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने अवस्था भयो’ भन्दै २०६९ साल कात्तिक २ गते यस सम्बन्धमा नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ को दफा (४)को उपदफा (२) र (३) बिपरित निर्णय भएको देखिन्छ। जसरी ललिता निवास प्रकरणमा राज्यको सम्पत्तिमा भएको अवाञ्छित दोहनको छानविन गरी कारवाही अघि बढाइएको छ, यस काण्डको पनि सोही अनुरुप छानविन हुन्छ। दूराचारी र दूराचार, भ्रष्ट र भ्रष्टचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर बोल्ने मेरो बानी छैन। जो जतिसुकै उच्च ओहोदावाल होस् या कथित पहुँचवाला, तिनको मुख हेरेर सजाय तोकिन्नँ। कारबाही गर्ने/ नगर्ने फैसला लिइन्नँ।’

ओलीको यो प्रतिबद्धताले मातातीर्थको जग्गाकाण्डमा डा. भट्टराई तानिने देखिन्छ । २०६८ भदौ १२ गतेदेखि २०६९ चैत ३० सम्म डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उक्त समयमै मातातीर्थको जग्गा नक्कली मोहीका नाममा सार्ने निर्णय भएको खुलेको छ ।

प्रधानमन्त्रीकाे उक्त प्रतिबद्धताले राजनीतिक प्रतिशोध साधेर जनतामा भ्रम छरेको डा. भट्टराईले आराेप लगाउनुभएकाे छ । आफू प्रधानमन्त्री भएका २०६९ सालमा भएको नीतिगत निर्णयलाई अनावश्यकरुपमा उछालिएको उहाँकाे दाबी छ । प्रधानमन्त्रीले अरुमाथि हिलो छ्यापेर आफ्नो आंगको फोहर पखाल्ने प्रयास भइरहेकाे पनि उहाँले आराेप लगाउनु भएकाे छ ।

ट्विटमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई मेन्सन गर्दै लेख्नुभएकाे छ- ‘सत्यतथ्य नबुझी राजनीतिक प्रतिशोधको मनसायले देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०२६ सालमै राजा महेन्द्रले बिर्ता त्यागी रैकरमा परिणत गरेको मातातीर्थको जोताहा/मोहीको जग्गासम्बन्धी मेरो मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयलाई उछालेर संसद र जनतालाई भ्रम छर्नु आपत्तिजनक छ। ’

मन्त्रिपरिषदको विधिसम्मत नीतिगत निर्णयको विषयमा छानविन गर्दा कालिदासको अभिगत सम्झन पनि उहाँले भन्नभएकाे छ । ‘मन्त्रिपरिषदको विधिसम्मत नीतिगत निर्णयलाई काटेर कालीदासले झैं हाँगामा बसेर फेद काट्दा के हविगत हुन्छ, स्मरण गर्नु उचित होला, जोताहा किसानको जमीन फेरि राजाको नाउँमा लगेर ट्रस्ट हुँदै यती होल्डिङस्लाई सुम्पने दाउ हो भने भन्नु केही छैन ।’

LIVE TV