६ फाल्गुन २०७६, मंगलवार

काठमाडौं, ६ फागुन । राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराउन सत्तारुढ नेकपा आतुर छ ।

राजपा सरकारमा सहभागि भए सजिलै दुई तिहाई पुग्ने महत्वकांक्षा बोकेको नेकपाले राजपासँग पटक–पटक वार्ता गरेको छ । तर, नेकपाको प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने शर्त र राजपाभित्रै एकमत नरहँदा वार्ता फलदायी बन्न नसकेको नेताहरु नै बताउँछन् ।

समाजवादी पार्टी बाहिरिएकासँगै दुईतिहाइको हैसियत सरकारले गुमाएको छ । सरकार संचालन गर्न प्रतिनिधि सभाको कूल संख्याको ५१ प्रतिश भएपुग्छ । अर्थात साधारण बहुमत भए हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुईतिहाई महत्वकांक्षाको ‘मुड’मा छन् । यसका लागि ओलीले गत पुष २ गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका क्रममा राजपा र नेकपाबीच २ बुँदे सम्झौता गरी प्रदेश २ को २÷२ सिट बाँडेर लिन सफल भएपछि नेकपा राजपाबीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्दै गएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई बहुमत पुग्न १ सय ८४ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ । जसमा नेकपाका मात्रै १ सय ७४ सांसद छन । राजपाका १७ सांसद छन । दुईतिहाइ बहुमत पु¥याउनका लागि नेकपाले राजपासँगको वार्तालाई सघन बनाएको छ । तर, प्रदेश २ सरकार परिवर्तनगरि नेतृत्व आफुलाई दिएर नेकपा राजपा सरकार बनाउनुपर्ने शर्तका कारण बार्ताले शार्थकता नपाएको भन्नेहरु पनि छन् ।

प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कूल सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशतले सरकार संचालन गर्न सहज भएपनि सानदार सरकार संचालन गर्न दुईतिहाईको मनोविज्ञानले काम गरेको सत्तारुढ दलकै नेताहरु बताउँछन् । सरकारमा सहभागी हुने विषयले भने राजपामा विवाद देखिएको छ ।

अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द राय यादव र सदस्य महन्थ ठाकुर सरकारले आफ्ना माग पुरा नगरेसम्म सरकारमा सहभागी हुन सम्भव नभएको बताउँदै आएका छन् । तर, अध्यक्ष मण्डलका चार सदस्य शरदसिह भण्डारी, राजकिशोर याद,अनिल झा, राजेन्द्र महतो जसरी सरकारमा जानुपर्ने अडानमा छन् ।

मधेश मामिलाका जानकार राजपा भित्रको दैद्व चरित्रले उसैलाई घाटा पु¥याएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । नेकपा राजपा सहमति भए प्रदेश २ सरकारको भविष्य माथि खतरा उत्पन्न हुने र नयाँ राजनीतिक समिकरण बन्न सक्ने भन्नेहरु पनि छन् ।

LIVE TV