५ फाल्गुन २०७६, सोमबार

काठमाडौं, ५ फागुन । काठमाडौं महानगरपालिकाले होर्डिङ बोर्ड हटाउने अभियान थालेको दुई महिना भइसकेको छ । तर, प्रभावकारी नबनेको आरोपहरु लाग्न थालेका छन् । ‘आउटडोर’ विज्ञापन व्यवसायीहरुले महानगरपालिकाले ठोस काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । काम प्रभावकारी नभएको जानकारहरुले समेत बताएका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुस ११ गतेदेखि शहर भित्र रहेका होर्डिङबोर्ड हटाउन सुरु गरेको थियो । हालसम्म ४० वटा ठूला र ८ हजार ५ सय ३४ वटा मझौला तथा साना होर्डिङ बोर्ड मात्र हटाएको छ । आउटडोर विज्ञापन व्यवसायीले भने महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई गलत व्याख्या गरेर व्यवसाय माथि प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन ।

होर्डिङ बोर्ड हटाउन माग गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हाल्ने अधिवत्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रभावकारी ढंगबाट काम नभएको बताएका छन् । उनले पनि अदालतको आदेशको गलत व्याख्या भएको टिप्प्णी गरे ।

सर्वोच्च अदालतले २०७२ भदौ १६ गते दिएको आदेश :
– पर्चा, पम्प्लेट, भित्तेलेखन, विज्ञापन र होर्डिङ्गबोर्ड आदिले दृश्यसमेतका अन्य वातावरणीय प्रदुषण गरी स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्ने, हिडडुल गर्ने र प्रदुषणरहितको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्ने नागरिकको अधिकारमा बाधा व्यवधान गरेको देखियो ।

– सरकारका केन्द्रीय तथा स्थानीय निकाय, प्रहरी, वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था र नागरिकसमेतको समन्वयात्मक प्रयासबाट सहरका घर, पर्खाल, छत, बिजुलीको पोल र सडकका डिभाइडर आदिमा रहेका पर्चा, पम्प्लेट, भित्तेलेखन, होर्डिङ र विज्ञापन बोर्डलाई हटाई पुनः प्रयोग गर्न नदिन आवश्यक निवारणात्मक व्यवस्था गर्नु ।

२०७२ भदौ १६ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वय गर्ने मूल जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकाकै हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियमन नीति–२०७० जारी गरेको थियो । यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न सरकारी निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने ठाउँमा हटाउन बाँकी रहेको दाबी गरेको छ ।

यता, ‘आउटडोर’ विज्ञापन व्यवसायीले काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध हालेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV