४ फाल्गुन २०७६, आईतवार

काठमाडौं, ४ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारकाे शुक्रबार २ वर्ष पूरा हुँदा मुलुकको निजीक्षेत्रले भने आफूले स्थायी सरकारको अनुभूति नपाएको बताएको छ । स्थायी सरकारको गठनपछि व्यवसाय–मैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा गरेका उद्यमीव्यवसायीहरू उल्टै दोहोरो/तेहोरो करको मारमा परेको, निजीक्षेत्रका मुद्दाहरूमा राज्य संवेदनशील हुन नसकेको बताउँछन् ।

शनिवार संघीय संसद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो २ वर्षमा आँकडा र अनुभूति दुवै दृष्टिले उल्लेख्य सुधार ल्याएको बताउनुभयो । तर, निजीक्षेत्र भने प्रोत्साहनको सट्टा आफू विभिन्न बहानामा स्थायी सरकारको पेलाइमा परेको बताउँछ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले स्थायी सरकार आए पनि सरकारबाट निजीक्षेत्र निराश नै रहेको बताए । ‘स्थायी सरकार आएपछि व्यवसायीमैत्री रूपमा कानूनी संरचना हुन्छ भन्ने आशा थियो । तर, त्यो देख्न पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘विभिन्न कोणबाट सरकारले निजीक्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने मात्र कानून ल्याएको छ ।’

‘सरकारले निजीक्षेत्रलाई नाफा कमाउन प्रेरित गर्न आवश्यक छ । तर, सरकारले नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ,’ उनले बताए, ‘नाफा कमाउने वातावरण भयो भने मात्र लगानी भित्रिने हो । तर, अहिले लगानीकर्ताहरू हच्किएको अवस्था छ ।’

संघीयता आएपछि दोहोरो करको मारमा निजीक्षेत्र परेको गोल्छाले बताए । ‘सरकारले एकीकृत रूपमा कर उठाउनुपर्छ । हामी दोहोरो/तेहोरो कर तिर्दातिर्दै थाकिसकेका छौं,’ उनले बताए, ‘राज्य सञ्चालनका लागि कर आवश्यक छ । तर, निजीक्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पार्नुु भएन ।’

राम्रा उद्योगलाई पुनर्कर्जा दिने विषयमा पनि सरकारले सहज वातावरण बनाउनुपर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा सरकार खुकुलो हुनुपर्ने भनाइ निजीक्षेत्रको छ । ‘सरकारले सम्पत्तिको अभिलेखीकरण नै नगरी सम्पत्तिको विवरण मागेको छ । अभिलेखीकरण नभईकन सम्पत्तिको विवरण कसरी दिने,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा सरकार आवश्यकभन्दा बढी सक्रिय भएको छ । एफएटीएसले मावन बेचविखन र आतंकवादको क्षेत्रमा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न भनेको छ । तर, नेपालमा लगभग सबै सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गर्न खोजिएको छ ।’ यही कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको सक्रियताप्रति निजीक्षेत्र सशंकित भएको उनको भनाइ छ । यो खबर आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।

LIVE TV