३ फाल्गुन २०७६, शनिबार

काठमाडौं, ३ फागुन । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो २ वर्षे कार्यकालमा भएका उपलब्धिको लामो फेहरिस्त पेश गरे लगत्तै उहाँमाथि सांसदहरुको प्रश्नको बौछार नै लाग्यो ।

सांसदहरुको प्रश्न कुनै एकै विषयमा केन्द्रित नभएर छरिएका सबै विषयमा उठे । कतिपय प्रश्नहरु प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनका पानामा समेटिएका उपलब्धिका बुँदाहरु भित्रबाट नै उठे ।

यति जग्गा प्रकरण, एनसेल कर प्रकरण, मिडिया काउन्सिल विधेयक, नोवल कोरना भाइरस, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एमसीसीदेखि सरकारको शैली पञ्चायती पाराको भएदेखि दार्चुला सीमा विषयहरु प्रश्नको सेरफेरोमा रहे ।

नेपाली काँग्रेसकी सांसद हिरादेवी गुरुङले सरकार एकदलीय पञ्चायती मार्गमा सरकार हिँड्न खोजेको प्रष्ट भएको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले पछिल्ला दुई वर्षमा सरकारले संसद्मा दर्ता गरेका विधेयकले पनि यो कुराको पुष्टि गरेको भन्दै होइन भने सरकारले संसदलाई चित्त बुझाउनु पर्छ या पर्दैन भनेर प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष प्रश्न गर्नुभयो ।

नेपाली काँग्रेसकै सांसद बालकृष्ण खाँणले संविधानको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हुने भए पनि मानवअधिकार, मिडिया काउन्सिललगायत विधेयक मौलिक अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी ल्याइएको भन्दै होइन भने सरकारले ठोस जवाफ दिनु पर्ने माग गर्नु भयो ।

यस्तै नेपाली काँग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सत्य तथ्य समाचार नभए पत्रकारलाई कारबाही गर्ने भए सबै जिम्मा पत्रकारलाई लगाएर अदालत बन्द गर्न खोजिएको हो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले यती होल्डिङ्सको बारेमा सरकारको धारणा प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेपनि निरन्तर उठ्दै आएको प्रश्नले शनिबार पनि संसदमा स्थान पायो ।

सांसद रामबहादुर विष्टले पाँच वर्ष सम्झौता बाँकी हुँदै गोकर्ण र शिवपुरीलगायत स्थानको जग्गा यती कम्पनीलाई दिइएको उल्लेख गर्नुहुँदै सरकार बलियो भएको कि यती कम्पनी बलियो हो भन्ने प्रश्न गर्नु भयो ।

नेपाली काँग्रेसकी सांसद डिला सँग्रौलाले यती एयरलाइन्ससँग किन सरकार सती गएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

यसैगरी सांसद मीना सुब्बाले पाँच वर्ष बाँकी हुँदै २५ वर्ष गोकर्ण रिसोर्टको अवधि एउटै कम्पनीलाई थप गर्नुका पछाडि भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने आधार के छ भन्दै प्रधानमन्त्रीसंग जवाफ माग गर्नुभयो ।

सांसद प्रकाश स्नेही रसाइलीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीबारे सत्तारुढ दलका नेता पिच्छे फरकफरक धारणा आइराखेकाले सरकारको आधिकारिक धारणा के हो भनी प्रश्न गर्दै गर्दा एमसीसीबारे सम्झौता गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी कहिले कार्यान्वयनमा आउछ भनने प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद प्रेम सुवालले भक्तपुरमा कोरना भाइरसको उपचार केन्द्र किन राख्न लागेको भनी प्रश्न राख्दै स्थानीय जनताको माग त्यहाँ नराख्नु भन्ने रहेको बताउनुभयो । सांसद पार्वता डिसी चौधरीले ललिता निवासको जग्गाको विषय अदालतमा गइसकेपछि पनि किन सरकारले प्रभावित गर्न खोजेको भनी जवाफ माग गर्नुभयो ।

सांसद रङ्गमती शाहीले प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलता अपनाउँछु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएपनि एनसेललाई दिएको कर छुट के हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै सडक सबै कालोपत्र भएको दाबी गरिरहँदा गाडीको सिसा खोलेर उपत्यकामै निरीक्षण गर्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभयो ।

LIVE TV