२८ माघ २०७६, मंगलवार

काठमाडौं, २८ माघ । सरकारले आर्थिक पारदर्शिता र विद्युतीय कारोवारलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय बैंकिङ प्रणालीमा जोड दिएको छ । विद्युतीय प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले ‘विद्युतीय माध्यमबाट’ भुक्तानी र कारोवार गरे, मूल्य अभिवृद्धि करमा दश प्रतिशत फिर्ता दिने नीति ल्याएको छ ।

विद्युतिय बैंकिङ कारोवारलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले चालुआर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट मार्फत विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी गरे १० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर फिर्ता दिने घोषणा गरेको थियो । त्यसको सात महिना पछि सरकारले रकम फिर्ता दिने योजना कार्यान्वयमा ल्याएको हो ।

आन्तरीक राजश्व विभागका अनुसार भ्याट फिर्ताका लागि बिक्रेताले विद्युतीय बिलको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने छ । उपभोक्ताले राष्ट्र बैंकबाट सम्वन्धन प्राप्त विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली इ–सेवा, मोवाइल एप जस्ता माध्यम प्रयोग गर्नु पर्ने छ ।

यसरी उपभोक्ताले कुनै डिर्पाटमेन्ट स्टोरबाट २ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान किनेर विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी ग¥यो भने मूल्यअभिवृद्धि कर २६० रुपैयाँ छ भने त्यस्को १० प्रतिशत अर्थात २६ रुपैया स्वतः आफ्नै खातामा फिर्ता पाउँने छन् । आन्तरीक राजश्व विभागका अनुसार १ हजार रुपैयाँ देखि १ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै सामान खरिद गर्दा भ्याँट फिर्ता पाइने छ ।

तर तत्कालका लागि क्रेडिट र डेविट कार्ड प्रयोग कर्ताले भने भ्याट फिर्ता पाउने छैनन् । डेविट र क्रेडिट कार्ड मार्फत हुने भुक्तानीमा भिसा, युनियन पे जस्ता अन्तराष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदायक सहभागी हुने भएकाले तत्कालका लागि उनीहरुलाई यस्तो सेवा नदिएको विभागको भनाइ छ । यद्यपीः सामान बेच्ने विक्रेता र ग्राहकले प्रयोग गरेको बैंक र कार्ड एउटै भएमा भने १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता पाइने छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपालमा मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्नेको संख्या ९० लाख ९९ हजार ७ सय ३२ रहेको छ । ९ लाख २८ हजार ७ सय ९ जना इन्टरनेट बैंकिङको पहुँचमा छन् । तर, सबै बैंकहरु राजश्व विभागको भ्याट फिर्ता पाउने ‘वायुम्याट्रिक’ प्रणालीमा नजोडिएकोले तत्कालका लागि केही बैंकबाट मात्र यस्तो सुविधा पाउन सकिने छ ।

LIVE TV