२७ माघ २०७६, सोमबार

काठमाडाैँ, २७ माघ । प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारको अनुदान रकम नै खर्च गर्न सकेका छैनन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार ४० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता भएको छ ।

आन्तरिक स्रोत कमजोर रहँदा संघीय सरकारकै भर पर्न बाध्य प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले अनुदान रकमसम्म खर्च गर्न सकेका छैनन् । संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण, समपुरक, सशर्त र विशेष गरी चार शीर्षकबाट रकम जान्छ । तर, तोकिएको आयोजनामा समयमै खर्च नगरी अन्यत्रै खर्च गर्न खोजेपछि संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा अनुदान बापतको रकम फिर्ता गरेको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सातै प्रदेश र स्थानीय तहले अनुदान वापातको ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकेनन् । त्यसमध्ये प्रदेश सरकारले २० अर्ब ३ करोड र स्थानीय तहले १९ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपरेको छ । महालेखा अनुसार खर्च हुन नसकेको रकममध्ये प्रदेश सरकारबाट १६ अर्ब र स्थानीय तहबाट ८ अर्ब गरी २४ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित कोषमा फिर्ता भएको छ । जसमध्ये प्रदेश नं ५ ले ४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गरेको छैन ।

कुन प्रदेशले कति फिर्ता गरे ?

संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहले आफैं स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, संघीय सरकारले दिएको बजेटसम्म खर्च गर्न नसक्ने प्रदेश वा स्थानीय तह कसरी सफल होलान् ? प्रश्न उठेको छ ।

केन्द्र सरकारले चालुवर्षको बजेट मार्फत् अनुदानका लागि २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसलै चालुवर्ष देखि प्रभावकारीरुपम खर्च गर्न केन्द्रले अनुदानसँगै कानुनी संरचनामा समेत सुधार गर्नुपर्ने भनाइहरु आएका छन् ।

LIVE TV