२४ माघ २०७६, शुक्रबार

काठमाडौं, २४ माघ । ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई नतानेको भन्दै अख्तियारको आलोचना भइरहेको छ । अख्तियारले ‘क्षेत्राधिकार अभाव’का कारण दुबैको हकमा केही गर्नु नपर्ने भनेको छ ।

अख्तियारलाई मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय हेर्ने अधिकार छैन । नीतिगत र कार्यकारी निर्णयको स्पष्ट व्याख्या नभएका कारण पनि एउटै प्रकरणमा कोही मुद्दामा तानिने कोहीले उन्मुक्ति पाउने प्रबृत्ति छ ।

माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले तीन पटक गरी प्रधानमन्त्री निवास र सडक विस्तारका लागि भन्दै १७ जनालाई सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने र डा. बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषदले समरजंग कम्पनीको नामको जग्गा टिकिन्छा गुठीमा दर्ता गर्ने र मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।

यि निर्णयले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान सहयोग गरेपनि अख्तियारले क्षेत्राधिकार बाहिर भन्दै दुवैको हकमा केही गर्नु नपर्ने निर्णय लियो ।

‘सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासको फैसला र आयोगको ऐनसमेतको आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान भए तापनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनु परेन ।’

मालपोत कार्यालयको क्षेत्राधिकारमा पर्ने ललिता निवास जग्गाको विषयमा नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयलाई अख्तियारले ‘नीतिगत’ भन्दै क्षेत्राधिकार बाहिरको भनेको छ । अख्तियारलगायतका निकायको छानबिन र कारबाहीबाट बच्न मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराइएको प्रस्टै छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सर्वोच्चले यसअघि गरेको व्याख्यामा समेत मन्त्रिपरिषद्को कुन निर्णय नीतिगत हो, कुन कार्यकारी भन्ने स्पष्ट नभएका कारण थप ब्याख्या जरुरी छ ।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिका नाममा कायम गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत हुनै सक्दैन । तर, मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गर्नु\गराइनुमा बद्नियत देखिए पनि नेपाल र भट्टराईको हकमा अख्तियार निर्णय कार्यकारी हो कि नीतिगत भन्ने अलमलमा पर्दा ‘क्षेत्राधिकारको बन्धक’ समेत बनेको छ ।

मन्त्रालय, विभाग वा अन्य निकायले गर्ने भनेर स्पष्ट लेखिएको विषयमा समेत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर अख्तियारको छानविनबाट बच्ने प्रबृत्तिलाई पनि यो प्रकरणले फेरि सतहमा ल्याएको छ ।

यो प्रकरणमा न्यायालयले नीतिगत निर्णयका नाममा अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाएकालाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने अवस्था बाँकी नै छ ।

यो मुद्दामा कुन विषयवस्तु नीतिगत हो, कुन होइन भन्ने व्याख्या गर्ने अवसरसमेत न्यायालयले पाएको छ । जसको खाँचो थियो । न्यायालयले नीतिगत निर्णयको व्याख्या गरिदिए नीतिगत निर्णयका नाममा भइरहेका भ्रष्टाचार अन्त्यमा ठूलो सघाउ पुग्ने छ ।

LIVE TV