२३ माघ २०७६, बिहीबार

काठमाडौं, २४ माघ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित एक सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गरेको अभियोगमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तीन जना, पूर्व सचिव, ठूला व्यापारीसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध नौ अर्ब आठ करोड १४ लाख बिगो माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले ११ महिनाको अनुसन्धानपछि गत बुधबार मात्र मुद्धा दायर गरेको हो । मुद्धा दायर हुनेहरुमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, पूर्व भूमि सुधारमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ तथा पूर्वभौतिक पूर्वाधारमन्त्री छविराज पन्त समेत छन् ।

त्यस्तै पुर्व सचिवहरु दीप बस्न्यात र दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारले चितवन जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले मालपोत, नापी, गुठी र समरजंग कम्पनीका कर्मचारीको मिलेमत्तोमा जग्गा हिनामिना भएको निचोड निकाल्दै जग्गा बकस मार्फत लिने कर्मचारीका आफन्तका नाममा समेत मुद्धा दर्ता गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको जग्गा व्यक्तिको बनाउन व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङले लगानी गरेको र शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीको संलग्नता रहेको भन्दै उनीहरुविरुद्ध पनि मुद्धा दायर भएको छ ।

तर, बालुवाटर जग्गा प्रकरणमा निकै आलोचना खेपेका नेकपा महासचिव बिष्णु पौडेलले भने जग्गा फिर्ता गर्ने निवेदन दिएपछि मुद्धा नलाग्ने भन्दै अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको छ ।

उनका छोरा नवीन पौडेलको नाममा रहेको जग्गा फिर्ता गर्न निवेदन दिएसँगै पौडेलले उनमुक्ति पाएको अख्तियारको ठहर छ ।

उनीसँगै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले पनि जग्गा फिर्ता गर्न निवेदन दिएपछि मुद्धाबाट उन्मुक्ति पाएका छन् । तर, पौडेल र रेग्मी जस्तै जग्गा किनेका अन्य ६५ जनाविरुद्ध भने मुद्धा चलेको छ ।

त्यस्तै पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई पनि आयोगले अनुसन्धानको दायरामा तानेन । तर, जग्गा बकस लिएको भन्दै उनकी श्रीमती उर्मिला शाहविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

बालुवाटार प्रकरणमा अदालतबाट दोषी ठहर भए सचिवदेखि मन्त्रीसम्मका अभियुक्तलाई अधिकतम १३ वर्षसम्मको जेल सजाय हुनेछ । सरकारी कर्मचारी बाहेकको हकमा भने यस्तो सजाय दुई वर्षसम्मको हुनेछ ।

अख्तियारले तत्कालीन मुख्यसचिव तथा हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत रहेका लिलामणि पौड्यालसहित १६ जनाविरुद्ध थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले ०२२ मा अधिग्रहण गरेको जग्गालाई जफत गरिएको गलत व्याख्या गरेर एक सय १४ रोपनी सुवर्ण शमशेरका छोराहरूले लिए । बाँकी नक्कली मोही खडा गरेर, जग्गा दर्ताका नाममा तथा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार योजनाका नाममा हिनामिना भएको हो ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्कै संलग्नतामा चार चरणमा गरेर बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको ललिता निवासभित्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो ।

यता प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले ललित निवास जग्गा प्रकरणमा आफ्नो संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाएको भन्दै संसद अवरुद्ध गरेको छ ।

विहीबार संसदको बैठक सुरु हुनासाथ विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गच्छदारमाथि मुद्धा लगाइएको बताइन् ।

LIVE TV