२३ माघ २०७६, बिहीबार

काठमाडाैँ, २२ माघ । बालुवाटारस्थित ललिता निवाकाे सरकारी जग्गा व्यक्तिकाे नाउँमा ल्याएकाे प्रकरणमा अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाे छ । बुधबार  काँग्रेस नेता/सांसद एवं पूर्व मन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकाे हाे ।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने स्वयं सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरू समेत साे प्रकरणमा मुछिए पनि उनीहरूविरूद्ध किन मुद्दा दायर भएन भनी गम्भीर प्रश्न उठाएकाे छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईहरूकाे पालामा साे जग्गासम्बन्धी नीतिगत निर्णय भएकाे थियाे ।

कांग्रेसका उपसभापति समेत रहेका विजय गच्छदारलाई मुद्दा हालेकाे भन्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत प्रश्न उठाएका हुन् । उनले ट्विटमा भनेका छन्, ‘श्री माधवकुमार नेपालको पालामा नीतिगत निर्णय। एक पूर्वमन्त्री कमरेडको सिरानीमुनि लालपुर्जा। मुद्दा कसलाई, विजय गच्छदारलाई !’

तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको हैसियतमा गच्छदारविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । अख्तियारले उनीसँग ९ करोड ६५ लाख बिगो मागदाबी समेत गरेको छ । मुद्दा दायर हुनासाथ संसदीय नियमावली अनुसार गच्छदारको सांसद पद स्वत: निलम्बनमा परेको छ ।

साे प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री एवं नेकपाका महासचिव विष्णु पाैडेलविरूद्ध भने मुद्दा चलेकाे देखिन्न । उनले छाेराकाे नाममा जग्गा राखेका भए पनि शक्तिमा रहँदा मिलेमताे गरी बिचाैलियालाइ सजिलाे बनाइदिएकाे र मिलाइदिएवापत सित्तैमा जग्गा हत्याउन सफल भएकाे लगायतका आराेपहरू उनीमाथि लाग्दै आएका थिए । पछिल्लाे समय विवाद र आलाेचनाकाे केन्द्रमा पाैडेल पनि थिए ।

अख्तियारले साे जग्गा खरिद गरी आफ्नाे नाममा कायम गर्नेहरूविरूद्ध पनि कानुनअनुसार कारबाही माग गरेकाे छ । तर विष्णु पाैडेलका छाेरा नवीन पाैडेलकाे नाम भने साे लिस्टमा छैन । नवीनले अख्तियारसँगकाे बयानमा नेपाल सरकारलाई जग्गा फिर्ता गर्न राजी भएको हुँदा प्रतिवादी बनाउन जरूरी नदेखिएकाे बताएकाे छ । उनीसँगै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले पनि जग्गा फिर्ता गर्ने बयान दिएकाेले प्रतिवादी नबनाइएकाे अख्तियारले जनाएकाे छ ।

अन्य ६५ जना जग्गाधनीहरूले भने जग्गा फिर्ता गर्न नमानेकाेले कानुनअनुसार कारबाही गर्दै जग्गा जफत गरी सरकारकाे नाममा फिर्ता लिन मागदाबी गरिएकाे छ ।

This image has an empty alt attribute; its file name is image-24-768x432.png

यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालकाे हकमा भने अख्तियारकाे क्षेत्राधिकार नपुग्ने भएकाले ‘केही गरिरहनु नपरेकाे’ जनाएकाे छ । अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तीमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले सामूहिक रूपमा गरेका निर्णयहरू अख्तियारकाे क्षेत्राधिकाधिकारभित्र नपर्ने उल्लेख छ ।

०६६ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्न मन्त्रिपरिषदमा ७ बुँदे प्रस्ताव लगेको थियो । तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यातले प्रस्ताव अघि बढाएका थिए भने तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजय गच्छदारले स्वीकृति दिएर मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए । त्यसपछि पनि साे जग्गा सम्बन्धी विवादास्पद निर्णय मन्त्रिपरिषदले पटकपटक गरेकाे देखिन्छ ।

सम्बन्धित-

ललिता निवास जग्गा प्रकरण : काँग्रेस नेता गच्छेदारसहित १७५ विरुद्ध अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

LIVE TV