२० माघ २०७६, सोमबार

काठमाडौं, २० माघ । नेकपासँगको बढ्दो हिमचिमका कारण संघीय सरकारमा सहभागि हुने आंकलन चलिरहँदा सत्तारोहणलाई लिएर राजपा नेपालमा विवाद भएको छ । ६ सदस्यीय अध्यक्षमण्डलका ४ जना सरकारमा सहभागि हुनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, २ जनाले असन्तुष्टी जनाउँदा अनुकूल अवस्था रहेपनि राजपाले सरकार यात्राको निर्णय गर्न सकेको छैन ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि पुस २ गते सत्तारुढ नेकपा र राजपाबीच भएको सहमतिको दोस्रो बुँदामा सहकार्य गर्ने उल्लेख थियो । राष्ट्रियसभा चुनाव लगत्तै प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयनमा एकै ठाउँ उभिएका दुई दलले संभवत उपसभामुखका लागि पनि सहकार्य गर्ने छन् । दुई वर्षअघिसम्म पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका यि दुई दलको आश्चर्यजनक सहकार्य संघीय सरकारमा पनि हुने आंकलन जारी रहँदा राजपाभित्रै मत बाँझिएको छ ।

नेकपाले सरकार साझेदारीको अनौपचारिक प्रस्ताव गरिसक्दा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो, अनिल झा, राजकिशोर यादव, शरत्सिह भण्डारी उपसभामुख सुरक्षित गरेर प्रस्ताव स्वीकार्नु पर्ने पक्षमा छन् । तर, अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्रराय यादव र सदस्य महन्थ ठाकुर विगतका सम्झौता-सहमति पूरा नभई सरकारमा जान नहुने अडानमा छन् ।

संयोजक यादव र सदस्य ठाकुर लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र कारागारमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको रिहाई भएमात्रै सरकारमा सहभागि हुनेबारे सोच्न सकिने धारणा राख्छन् । सरकार सहभागितामै एकमत नहुँदा अध्यक्षमण्डलको बैठकसमेत हुन सकेको छैन । राजपाका दोस्रो तहका नेता पनि सरकारले माग पूरा गर्ने प्रत्याभूति दिए सरकामा जाँदा फरक नपर्ने पक्षमा छन् ।

समाजवादी पार्टीले संघीय सरकार छोडे लगत्तै राजपा भित्रने चर्चा सुरु भएको थियो । तर, राजपाले प्रदेश २ को सत्ता समिकरण, संविधान संशोधनको मुद्दा र विगतका सहमति कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी खोजिरहेको छ । मधेस राजनीतिका जानकार भने मुद्दा अलपत्र छोडेर सरकारमा सहभागि भए राजपाको चाहनाले उसैलाई क्षति पु¥याउने दावी गर्छन् ।

संघीय संसदमा दुई तिहाई बहुमत पु¥याउन र दुई नम्बर प्रदेश सरकारको समीकरण बदल्न पनि नेकपाले राजपासँग संघीय सरकारमै हिस्सेदारी खोजिरहेको छ । दुवैतर्फका नेताका अनुसार उपसभामुखको निर्वाचनपछि दुवै दलको चाहनाले मूर्त आकार लिन सक्छ ।

LIVE TV