१७ माघ २०७६, शुक्रबार

काठमाडौँ, माघ १७ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६ /७७ को बजेट भाषणमार्फत पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउने निर्णय गरेसँगै धेरैले यसलाई ज्ञानमाथि कर थोपरेको र सरकारले पुस्तकको आयातमै अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । पाठकहरुले ज्ञानमाथिको यो लगाम उपयुक्त नहुने र पुस्तक आयातमाथिको कर महंगो नभई सस्तो बनाउन सरकारसंग माग गरेका छन् ।

केहि दिनअघि पोखराको चल्तीको पुस्तक पसल मण्डला पुस्तक पसलले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसरी गुनासो पोख्यो – ‘अब हामी पुस्तक आयात गर्न नसक्ने भएका छौं । त्यसैले जो जो आफ्नो मनपर्ने पुस्तकको पर्खाइमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुसँग हामी एकदमै माफी माग्न चाहन्छौं । हामीले सक्ने प्रयास गर्यौं तर यो हाम्रो हातमा छैन ।’ यो गुनासोले पनि प्रष्ट हुन्छ पुस्तकमा लगाइएको अस्वाभाविक करले पाठक मात्र नभई व्यवसायी समेत मारमा परेका छन् ।

सरकारले पुस्तकमा भन्सार बढाएपछि आयात घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको तुलनामा यस वर्ष पुस्तकको आयात ५० प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । जानकारहरु यसरी नै भन्सार दरमा कडाई भइरहने हो भने एकपछि अर्को गर्दै पुस्तक पसलहरु बन्द हुने र नेपाली पाठक तथा पुस्तक प्रेमीहरु बिदेशी ज्ञान अनुभव लिनबाट बञ्चित हुने बताउँछन् ।

सरकारको यस कदमबाट सीमित राष्ट्रवादी र पुरातन सोच भएकाहरुले स्वदेशी पुस्तकको ब्यापार र व्यवसाय बढाउने सोंच बनाएपनि वास्तवमा त्यस्तो नहुने बरु घरेलु पुस्तकसंगको मात्र एकाकारले बाहिरी संसारको ज्ञान र कल्पनाशिलतासंग दूरी बढाउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

त्यसकारण पनि सरकारले आफ्ना नागरिकको ज्ञान र क्षमता अभिबृद्धि गर्दै बाहिरी संसारसमक्ष साक्षात्कार गराउन पुस्तकमा सामान्य नागरिकको सहज पहुँच बनाउन जरुरी हुन्छ जसका लागि पुस्तमाथिको आयात कर घटाई सर्वसुलभ बनाउन जरुरी देखिएको आम पाठकको मत छ ।

LIVE TV