११ माघ २०७६, शनिबार

धरान, ११ माघ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै भूमाफियाले कब्जा जमाएको धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा पनि सरकारको नाममा आउने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोमबार गरेको उक्त निर्णयलाई धरानवासीले स्वागत गरेका छन्। उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा समेत धरानवासीका जोड छ।

धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत रहेको सर्दु जलाधारबाट मानव बस्ती हटाएर सरकारले सट्टाभर्ना दिए पनि तत्कालीन कर्मचारीहरूले लगतकट्टा नगर्दा जलाधारको सयौं बिघा जग्गा व्यक्तिकै नाममा थियो। यो सुइँको पाएपछि भूमाफियाहरूले कर्मचारी, राजनीतिकर्मीसँग सेटिङ मिलाएर जलाधारको जग्गा किनबेच गरिरहेका थिए। ‘आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र किर्ते, ठगी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने पनि निर्णय भएछ। यो ज्यादै सकारात्मक र स्वागतयोग्य कुरा हो,’ जलाधार संरक्षणमा निरन्तर लागिपरेको जनसरोकार मञ्च नेपालकी उपाध्यक्ष तुलसा गुरुङले भनिन्, ‘यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ। भविष्यमा कसैले पनि सरकारी, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र किनबेच गर्ने हिम्मत नगरोस्।’

करिब दशकअघि जलाधार जोगाउ अभियानका संयोजकसमेत रहेका धरान उपमहानगरका मेयर तिलक राईले पनि सरकारको निर्णयको स्वागत गरे। यद्यपि निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रिया अझै प्रस्ट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘यो अत्यन्तै सकारात्मक निर्णय हो तर कसरी अघि बढ्छ, प्रक्रिया के हो भन्ने प्रस्ट रूपमा आउनुपर्छ,’ उनले भने। धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत भएकाले जलाधार क्षेत्र संरक्षण हुनुपर्ने आवाज उनले उठाउँदै आएका छन्। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

LIVE TV