कालापानी, सुस्ता विवाद समाधानमा सरकार किन मौन ?



प्रकाशित मिति : Jan 24, 2020

काठमाडौं, १० माघ । नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्या सुल्झाउन दुई पक्षीय संयन्त्र छ । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र गठन भएको थियो । अहिलेसम्म संयन्त्रको बैठक बस्न सकेको छैन ।

यो संयन्त्र बाहेक सीमा कार्यदल समिति पनि बनेको थियो । सन् २०१९ को अन्त्यतिर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेत समावेश गरेर भारतले आफ्नो नक्सा जारी गरेपछि विवाद बढ्यो । त्यसयता, केही अनौपचारिक छलफल र नेपालको असन्तुष्टि प्रस्तुत गर्नु बाहेक खासै वार्ताहरु भएका छैनन् ।

कालापानी र सुस्ता बाहेकका सीमा समस्या समाधान गर्न नेपालको नापी विभागका प्रमुख र भारतीय सर्वेक्षण विभागका प्रमुखको नेतृत्वमा गठन भएको सीमा कार्यदल समिति बीडब्लुजी गठन भएको थियो ।

यो संयन्त्रले २०१९ भित्र प्रतिवेदन बुझाउने अवधि पाएको थियो । तर, २०२२ सम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने समितिको तयारी रहेको बताइन्छ । यता, कालापानी, सुस्ता सहित सबै सीमा विवाद समाधान गर्न नेपाल पक्षले अर्को उच्च संयन्त्र गठन हुनुपर्ने अडान राखेपछि परराष्ट्रसचिव स्तरीय संयन्त्र गठन गरियो ।

अधिकांश समय संयन्त्रको बैठक नै बस्न सकेन । हिजो–आज नेपाल–भारत सीमा समस्याको विषय उठान हुनै सकेको छैन । भारत नागरिकता विवादमा अल्झिएको भन्दै सीमाबारेको छलफल गर्न अनिच्छा देखाउँदै आएको छ । महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुराबाट बग्ने कुटि याङ्दी नदि हो र नेपालको सीमाना त्यहाँसम्म विस्तार भएको छ ।

उता भारतीय पक्षले भारत र पाकिस्तानको विभाजन भएदेखिनै अहिले जारी भएकै नक्सा प्रयोगमा ल्याएको दाबी गर्दै आएकोछ ।

भारतले चलाउने नक्सालाई आधार मान्दा सुस्तामा झण्डै १४५ वर्गकिलोमिटर र कालापानी क्षेत्रमा झण्डै ३७० वर्गकिलोमिटर भूभाग हराएको देखिने जानकारहरु बताउँछन् । आफ्नो भूमि फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर ४ गते सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभयो ।

त्यसपछि भारतस्थित नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले भारतीय विदेश सचिव विजयकेशव गोखलेसँग नेपालको धारणा राख्नुभयो । सरकारले भारतलाई ‘नोट’सम्म पठायो । हाल यो विषयमा कुनै प्रयास नभएको परराष्ट्रमन्त्रालयको भनाइले प्रष्ट पार्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सरकार सीमा विवाद सुल्झाउन सरकार नै उदासिन बनेको आरोप लगाउँछ । यता, सत्तारुढ दल नेकपा भने कुटनीतिक र राजनीतिक वर्ताबाटै समाधान निकाल्नुपर्ने तर्क दोहोर्याउँदै आएको छ ।

सरकारले पनि नेपाली भूमि एक इन्च पनि नगुमाउने वताउने गरेकोछ । तर सिमा समाधानका लागि प्रभावकारी र नतिजामुखि काम गर्न सकेको छैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com